जयपुर. प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गेहूं उठाने वाले सरकारी कर्मचारियों से जुर्माना राशि वसूल करने के लिए अभियान चलाया जाएगा. इस अभियान के तहत 15 जनवरी तक राशि वसूल की जाएगी. साथ ही जिन सरकारी कर्मचारियों की ओर से निर्धारित अवधि तक राशि जमा नहीं कराई जाएगी तो उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाकर कानूनी और विभागीय कार्रवाई भी करवाई जाएगी.
प्रर्वतन अधिकारी को किया निलंबित..
उन्होंने बताया कि उदयपुर जिले के कोटडा उपखंड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ लेने वाले एक लाभार्थी के राशन कार्ड में कुत्ते का नाम पाया गया था. जिसपर प्रर्वतन अधिकारी ने लाभार्थी के विरूद्ध एफ.आई.आर दर्ज नहीं कराने और वसूली नहीं करने पर निलंबित करने के निर्देश दिए हैं.
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साथ ही वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना के तहत आधार सीडींग में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा की वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना के तहत बीस हजार से ज्यादा जिन राशन कार्ड में आधार सीडींग बाकी है. ऐसे 8 जिलों में विशेष अभियान चलाकर आधार सीडींग का कार्य पूर्ण कराया जाएगा.
25 लाख यूनिट के नाम हटाए..
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव नवीन जैन सोमवार को वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से जिला रसद अधिकारियों को दिशा-निर्देश दे रहे थे. उन्होेंने कहा कि वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना के तहत प्रदेश में अभी तक 4.18 करोड़ व्यक्तियों की राशन कार्ड में आधार सीडींग हो चुकी है.
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उन्होंने बताया कि प्रदेश में वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना के तहत राशन कार्ड में आधार सीडिंग के दौरान दोहरी यूनिट, मृत्यु, विवाह और पलायन इत्यादि कारण पाए गए. जिसपर विभाग की ओर से लगभग 25 लाख यूनिट के नाम हटा दिए गए हैं.
दिसंबर माह में भी होगा गेहूं का वितरण..
जैन ने बताया कि प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के जिन लाभार्थियों के आधार कार्ड नहीं बने हैं, उन्हे भी दिसंबर महीने में गेहूं का वितरण किया जाएगा. उन्होंने बताया कि ऐसे लाभार्थियों को गेहूं लेने के वक्त जन-आधार, ईआईडी और वोटर कार्ड में से कोई एक दस्तावेज अपने साथ ले जाना जरूरी होगा. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को वितरण किए जाने वाले गेहूं के उठाव और वितरण की स्थिति के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी लेकर समय पर गेहूं का वितरण करवाए जाने के निर्देश दिए हैं.
