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पंचायतीराज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए कमेटी का गठन, डिप्टी CM की अध्यक्षता में 6 मंत्री भी हुए शामिल

प्रदेश की गहलोत सरकार ने पंचायतीराज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाई है. डिप्टी सीएम की अध्यक्षता में कमेटी का भी गठन कर दिया गया है.

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पंचायतीराज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए कमेटी का गठन
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Published : Feb 18, 2020, 11:11 PM IST

जयपुर. गहलोत सरकार ने पंचायतीराज संस्थाओं के समग्र सशक्तिकरण के लिए और विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए डिप्टी सीएम सचिन पायलट की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है. कैबिनेट सब कमेटी पंचायती राज संस्थाओं को सशक्तिकरण बनाने के लिए विभिन्न संस्थाओं के साथ बैठक करेगी और राज्य सरकार को अपना सुझाव देगी.

पंचायतीराज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए कमेटी का गठन

कमेटी पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण बाबत हस्तांतरित पांच विभागों की गतिविधियों पर समग्र रूप से विचार करने और अधिकारों के हस्तांतरण को सार्थक और सुचारू रूप से संपादन के लिये विचार विमर्श करेगी. समिति का प्रशासनिक विभाग ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग होगा. सदस्य सचिव पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव को बनाया गया है.

यह भी पढ़ेंः राजस्थान बजट 2020ः विकास को प्रोत्साहित करने वाला होगा बजट- अर्थशास्त्री डॉ. खंडेला

मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार कैबिनेट सब कमेटी में डिप्टी सीएम सचिन पायलट समेत 6 मंत्रियों को शामिल किया गया है. कृषि मंत्री लालचंद कटारिया सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल, शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा को शामिल किया गया है.

जयपुर. गहलोत सरकार ने पंचायतीराज संस्थाओं के समग्र सशक्तिकरण के लिए और विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए डिप्टी सीएम सचिन पायलट की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है. कैबिनेट सब कमेटी पंचायती राज संस्थाओं को सशक्तिकरण बनाने के लिए विभिन्न संस्थाओं के साथ बैठक करेगी और राज्य सरकार को अपना सुझाव देगी.

पंचायतीराज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए कमेटी का गठन

कमेटी पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण बाबत हस्तांतरित पांच विभागों की गतिविधियों पर समग्र रूप से विचार करने और अधिकारों के हस्तांतरण को सार्थक और सुचारू रूप से संपादन के लिये विचार विमर्श करेगी. समिति का प्रशासनिक विभाग ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग होगा. सदस्य सचिव पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव को बनाया गया है.

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मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार कैबिनेट सब कमेटी में डिप्टी सीएम सचिन पायलट समेत 6 मंत्रियों को शामिल किया गया है. कृषि मंत्री लालचंद कटारिया सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल, शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा को शामिल किया गया है.

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