जयपुर. प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना में नए नाम नहीं जुड़े जा रहे हैं और इसे बीजेपी ने अपना चुनावी मुद्दा बनाया है. बीजेपी का आरोप है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने चौथे राज्य बजट में खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित रहे 10 लाख लोगों के नाम जोड़ने की घोषणा की थी लेकिन वो भी अब तक अधूरी हैं जिसके चलते मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना भी पूरी तरह धरातल पर नहीं उतर पा रही है. भाजपा विधायक और प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने यह मांग की शर्मा ने कहा कि 6 महीने पहले बजट सत्र में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो घोषणा की थी उस पर कुछ काम नहीं हुआ.
शर्मा का आरोप है कि न तो प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना में एक भी नया नाम जोड़ा गया और न ही गरीबों को राहत दी गई. शर्मा ने कहा प्रदेश सरकार की फितरत बन गई है कि जनता में पहले घोषणा करो और फिर उसे भूल जाओ. कल गहलोत सरकार इसी नीति पर चल रही है. शर्मा ने कहा खाद्य सुरक्षा योजना में नए नाम नहीं जोड़ने का असर चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पर भी पड़ रहा है. यदि मुख्यमंत्री को चिरंजीवी योजना वास्तव में धरातल पर लाना है तो खाद्य सुरक्षा योजना से बचे हुए 10 लाख परिवारों को जोड़ने की दिशा में जल्द ही काम करना होगा.
गौरतलब है कि आगामी 19 सितंबर से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है और उससे ठीक पहले भाजपा पूर्ण बजट घोषणाओं को लेकर मुद्दा बना रही है जिसके आधार पर सदन में प्रदेश की गहलोत सरकार को घेरा जा सके.
