जयपुर. नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा ने प्रदेश कांग्रेस सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी किया है, जिसे नाम दिया गया कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा. प्रदेश भाजपा मुख्यालय में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने इसे जारी किया. ब्लैक पेपर के बाद अब जल्द ही भाजपा मौजूदा चुनाव के लिए अपना दृष्टि पत्र भी जारी करेगी. ब्लैक पेपर और निगम चुनाव को लेकर शुक्रवार को ईटीवी भारत ने सतीश पूनिया से बातचीत की.
'गहलोत सरकार का कार्यकाल रहा विफल'
ईटीवी भारत से खास बातचीत में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि हमने कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा यानी ब्लैक पेपर में उन सभी विफलताओं को गिनाने का काम किया है जो गहलोत सरकार के कार्यकाल के दौरान जनता ने भुगती है. उन्होंने कहा कि बीते डेढ़ साल के कार्यकाल में नगर निगम ने विकास कार्यों से जुड़ा कोई वर्क ऑर्डर जारी नहीं किया. आलम यह रहा कि सफाई व्यवस्था से लेकर लाइट व्यवस्था तक बेहाल पड़ी रही.
सतीश पूनिया ने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत केंद्र से मिलने वाले फंड का भी सही तरीके से उपयोग नहीं किया जा सका. उन्होंन कहा कि ना केवल विकास कार्य बल्कि बढ़ते अपराधिक घटनाओं सहित अन्य कई ऐसे मुद्दे हैं, जिन्हें ब्लैक पेपर में शामिल किया गया है.
पीएम ने किसी एक परिपेक्ष में कर दी तारीफ
बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ जारी किए गए ब्लैक पेपर में कोरोना काल के दौरान हुए अव्यवस्थाओं के आलम का भी जिक्र किया. लेकिन जब पूनिया से पूछा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल के दौरान मुख्यमंत्रियों की वीसी में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कामकाज की सराहना की, तो जवाब में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने किसी एक परिपेक्ष में यदि मुख्यमंत्री की सराहना कर दी, इसका मतलब ये नहीं कि गहलोत सरकार ने पूरे कोरोना काल मे सही तरीके से प्रबंधन किया है.
पूनिया ने कहा कि सब जानते हैं कि किस तरह कोरोना काल में सरकार ने झूठे आंकड़े पेश किए. प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था भी सबके सामने है और गरीबों के साथ जिस प्रकार सुविधाएं देने में और राशन वितरण में भेदभाव किया गया, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है.
अब जनता के बीच रखेंगे हम अपना विजन डॉक्यूमेंट
ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान सतीश पूनिया ने कहा कि ब्लैक पेपर जारी कर दिया गया है और अब जल्द ही नगर निगम चुनाव में जनता के बीच इन वादों के साथ जाएंगे. इसके लिए एक विजन डॉक्यूमेंट यानी दृष्टि पत्र भी जारी करेंगे. इस दृष्टि पत्र में वो सभी वादे शामिल किए जाएंगे, जो मौजूदा शहरी निकायों के लिहाज से जनता को सौगात देने और शहरों को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी है.
पढ़ें- नगर निगम चुनाव शेखावत-गहलोत के बीच का नहीं, विकास और विनाश की मानसिकता के बीच का है: केंद्रीय मंत्री
ब्लैक पेपर में शामिल किए गए ये बिंदु...
- भामाशाह योजना बंद कर गरीबों का इलाज बंद किया. लंबे समय बाद नाम परिवर्तित कर शुरू किया, इसका लाभ लोगों को नहीं मिल पाया.
- पिछली भाजपा सरकार में प्रत्येक नगर निगम परिषद और नगर पालिका में अंबेडकर भवन के निर्माण की घोषणा की गई, लेकिन मौजूदा सरकार ने उसे बंद करा दिया.
- भाजपा सरकार में शुरू हुई गरीबों के लिए अन्नपूर्णा रसोई को मौजूदा सरकार ने आते ही ठंडे बस्ते में डाल दिया. लंबे समय बाद उसे नए नाम से शुरू किया गया, लेकिन इस बीच जनता को इसका लाभ नहीं मिल पाया.
- पिछले 2 साल के कार्यकाल में रेलवे सरकार ने पिछली भाजपा सरकार के पुराने कामों का ही लोकार्पण किया. इन शिलान्यास के जरिए अपनी झूठी वाहवाही लूटने का काम किया.
- जयपुर शहर की अमानीशाह नाला के सौंदर्य करण का प्रोजेक्ट और द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट को भी मौजूदा सरकार ने आगे नहीं बढ़ाया, जबकि यह प्रोजेक्ट शहर के सुंदरीकरण के लिए था.
- भाजपा सरकार ने टोल काटने की काम की, तो मौजूदा कांग्रेस सरकार ने वापस टोल शुरू कर जनता की जेब पर आर्थिक भार डाला.
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के विस्तार को रोका और कांग्रेस की सरकार आने के बाद उन्हें पेंशन आवेदन पत्र के सत्यापन के अभाव में लंबित कर गरीब, वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया.
- गोशाला टैक्स के 1200 करोड़ रुपए वसूल कर भी अनुदान नहीं दिया.
- पेट्रोल-डीजल पर वैट बढ़ाया और आम आदमी पर आर्थिक बोझ डाला.
- कोरोना काल में रहा अव्यवस्थाओं का आलम, जयपुर रहा हॉटस्पॉट और गरीबों के साथ सुविधाओं के नाम पर किया भेदभाव.
- 27 लाख बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ते का अब तक है इंतजार.
- महिलाओं के विरुद्ध दुष्कर्म से संबंधित अपराधों में प्रदेश का देश में प्रथम स्थान.
- दलितों पर अत्याचार के मामले में राजस्थान अव्वल बनने की ओर अग्रसर.
- स्मार्ट सिटी में केंद्र सरकार का लगा पैसा, लेकिन मौजूदा प्रदेश सरकार के कार्यकाल में हजारों करोड़ की योजनाओं पर कार्य द्रुत गति से प्रारंभ नहीं करवाया जा सका. इन कार्यों पर विराम भी लग गया.
- बिजली बिलों में बेहताशा वृद्धि से आम आदमी की परेशानी बढ़ाई गई. फिक्स चार्ज भी बढ़ा दिए गए, वहीं गरीब किसानों को बीजेपी सरकार द्वारा शुरू की गई 833 रुपए प्रतिमाह बिजली के बिल पर छूट को भी बंद कर गरीब किसान पर आर्थिक बोझ डाला गया.
