जयपुर. प्रदेश की गहलोत सरकार ने विधानसभा में राजस्थान माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2021 बिल पास करने के लिए सदन के पटल पर रखा. लेकिन विपक्ष में बैठी बीजेपी ने इस बिल का विरोध करते हुए जनमत जानने के लिए प्रवर समिति को भेजने की मांग की.
विपक्ष की मांग पर जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि विपक्ष सदस्यों ने राजस्थान माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2021 को प्रवर समिति को भेजने की मांग की है. उसके लिए वो तैयार हैं, लेकिन पहले यह बताए कि आखिर इस बिल का विपक्ष के द्वारा विरोध क्यों ? जबकि इस संशोधन बिल में कांग्रेस सरकार ने एक लाइन भी न हटाई और न जोड़ी. जो बिल केंद्र सरकार ने भेजा उसी को अक्षरसः सदन में रखा गया है.
ऐसे में अब जब केंद्र में बीजेपी की सरकार है जो इस बिल को लेकर आई. उसी बिल का विरोध यहां बीजेपी के सदस्य जो सदन में मौजूद हैं वो कर रहे हैं. धारीवाल ने कहा कि विपक्ष इस बिल का विरोध तब करती जब हम इसमें कुछ काटछांट करते. लेकिन ऐसा लग रहा है कि सदन में बैठे बीजेपी के सदस्यों को केंद्र सरकार का यह बिल रास नहीं आ रहा है. धारीवाल यहीं नहीं रुके और इसके बाद कहा कि जो भी बीजेपी के साथी इसका विरोध कर रहे हैं, उनका नाम लिख कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजूंगा और उनसे कहूंगा कि आप ही कि पार्टी के विधानसभा सदस्य इस बिल का विरोध कर रहे हैं. धारीवाल के इस बयान के बाद विपक्ष बैकफुट पर आ गया.
हालांकि, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने जवाब देते हुए कहा कि यह वही राजस्थान माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2021 है जो सदन में रखा गया है, उसको लेकर सत्ता पक्ष ने यह साफ नहीं किया कि आखिर किन कारणों और उद्देश्य को लेकर रखा गया है. राजस्थान की अर्थ व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा. कौन सी जीएसटी की बैठक में इस पर चर्चा की गई. राठौड़ ने कहा कि हमने जो इस बिल का जनमत जानने का प्रस्ताव रखा वो इसलिए था कि आखिर किन उद्देश्य और कारणों के चलते इस बिल को सदन में रखा गया. यह जानने का अधिकार सदन में बैठे सभी सदस्यों का है.
उसके बाद सदन में दोनों ही नेताओं के बीच वाद-विवाद हुआ. बढ़ते विवाद के बीच आसन पर बैठे सभापति राजेन्द्र पारीक ने कहा कि जो भी संशोधन बिल है वो लोकसभा से पास है. उसी बिल को उसी रूप में सदन में रखा गया है. हो सकता है कि आप की जानकारी में नहीं हो, इसलिए आप ने जनमत जानने की मांग की. लेकिन अब आपको पता चल गया है तो इस फिर वही गलती कर रहे हैं. इसके बाद मामला शांत हुआ.
विपक्ष के बदले स्वर, जनमत की मांग ली वापस...
सदन में जब संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि बिल का विरोध करने वालों के नाम प्रधानमंत्री को भेजेंगे तो विपक्ष के सदस्यों ने जनमत की मांग को पापस ले लिया और राजस्थान माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2021 बहुमत के साथ विधानसभा में पास हो गया.
जीएसटी बैठक में सोते रहते हैं मंत्री : राठौड़
सदन में प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि जीएसटी में पेट्रोल और डीजल को शामिल करने की बात कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले अपने घोषणा पत्र में कही थी, लेकिन मंत्री शांति धारीवाल ने जीएसटी की बैठक में नींद निकालने के अलावा कुछ नहीं किया. इसके जवाब में धारीवाल ने कहा कि जो लोग जीएसटी की एबीसीडी नहीं जानते वो क्या बात करेंगे. इन्हें पता होना चाहिए कि जीएसटी में इनकी पार्टी के कितने लोग हैं. बहुतम उनका ज्यादा है तो वो हमें कहां बोलने देंगे.
