जयपुर. राजधानी में राजपूत सभा की ओर से महाराजा सवाई जयसिंह की 332वीं जयंती के अवसर पर आयोजित सम्मान समारोह में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहें. इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण की बाधाओं को केंद्र सरकार दूर करें. जिसपर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि वो इस मामले पर मंत्री थावरचंद गहलोत से चर्चा करेंगे.
बता दें कि कार्यक्रम में राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर कहा कि केंद्र सरकार ने जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया है. उसका सर्टिफिकेट बनाने में लोगों को काफी जटिलताओं का सामना करना पड़ रहा है. राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण से जमीन संबंधित बाध्यता को दूर करके लोगों को लाभ पहुंचाया है. इसी तरह से केंद्र सरकार भी इन बाधाओं को दूर कर लोगों को लाभ पहुंचाएं.
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केन्द्र सरकार दूर करे बाध्यता : भंवर सिंह भाटी
केंद्र सरकार ने 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया था. लेकिन ईडब्ल्यूएस के आरक्षण में कुछ जटिलताएं भी हैं. जिसके कारण सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहे हैं. इसमें संपत्ति और भूमि संबंधित दो बड़ी जटिलताएं होने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. इसी वजह से आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लोगों के सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहे थे. इस पीड़ा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महसूस किया. उन जटिलताओं को हटाने के आदेश मुख्यमंत्री ने जारी करके लोगों को फायदा पहुंचाया है. उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ इशारा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की ओर से जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लागू किया गया है. इनमें कुछ ऐसी जटिलताएं हैं.
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जिसकी वजह से लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है. मुख्यमंत्री ने उन जटिलताओं को हटा दिया है. आठ लाख रुपये वार्षिक आमदनी की जो शर्त रखी गई है, उससे राजस्थान के छात्र छात्राओं को लाभ मिलेगा. लेकिन केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए अलग से सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा. जिस तरह से राजस्थान सरकार ने जटिलताओं को हटाने का निर्णय किया है. उसी तरह केंद्र सरकार भी इन जटिलताओं को हटा दे. जिससे देशभर में ईडब्ल्यूएस के लोगों को लाभ मिल पाये.
केन्द्र से करेंगे बात : गजेन्द्र सिंह शेखावत
वहीं कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के मामले पर कहा कि इसके लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करना चाहूंगा. ऐसे लोग जो अगड़ी जाति में होते हुए भी आर्थिक रूप से कमजोर हैं, ऐसे लोगों को फायदा मिले. इसके लिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया गया है. संविधान में केवल 50 प्रतिशत आरक्षण का ही प्रावधान है. लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक निर्णय करते हुए ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया.
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उन्होंने कहा राज्यों ने अपनी स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल आरक्षण में परिवर्तन किए हैं. ईडब्ल्यूएस आरक्षण में जमीन संबंधित बाध्यता को लेकर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत से चर्चा करेंगे. राज्य और केंद्र की नौकरियों में अलग-अलग सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत पड़ती है. इस पर केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान के बाद राजस्थान के बेरोजगार युवाओं में उम्मीद नजर आई है कि अब केंद्र की नौकरियों का रास्ता भी साफ होगा.
