जयपुर. साल 2020 कोरोना काल में धुल जाने के बाद रियल एस्टेट और अफॉर्डेबल हाउसिंग सेक्टर को बजट 2021 से काफी उम्मीदें थी. बुधवार को सीएम गहलोत का पिटारा खुलने के बाद ये उम्मीदें काफी हद तक पूरी भी हुई. खासकर लंबे समय से अफोर्डेबल हाउसिंग में स्टांप ड्यूटी घटाने की मांग कर रहे बिल्डर्स और डेवलपर्स के साथ-साथ उपभोक्ताओं ने भी राहत की सांस ली. इसके साथ ही डीएलसी की दरें भी 10% तक कम की गई है.
रियल एस्टेट और हाउसिंग सेक्टर में की गई घोषणा
- वाणिज्य और आवासीय डीएलसी दर 10% कम की जाएगी
- 50 लाख रुपए तक की कीमत के मल्टीस्टोरी फ्लैट पर स्टांप ड्यूटी घटा कर 6 से 4% की गई
- मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के स्टांप ड्यूटी घटाकर क्रमश 1 से 0.5% और 2 से 1% की गई
- एनीव्हेयर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, डीएलसी दरों का टेक्नोलॉजी से निर्धारण और जीआईएस के साथ नगरीय विकास कर व्यवस्था विकसित की जाएगी
- स्थानीय निकायों और राजकीय संस्थाओं द्वारा जारी पट्टों पर स्टांप ड्यूटी डीएलसी के बजाय अलॉटमेंट राशि पर ली जाएगी
- राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से लगभग 3000 आवासों का निर्माण
- कांस्टीट्यूशनल क्लब जयपुर बनाना प्रस्तावित
इस संबंध में अफॉर्डेबल हाउसिंग और रियल एस्टेट से जुड़े भानूप्रताप सिंह ने कहा कि किसी भी दूसरी इंडस्ट्री की तुलना में रियल एस्टेट और हाउसिंग सेक्टर से जुड़े बिल्डर्स डेवलपर अपनी मांगों को लेकर कभी भी सड़कों पर नहीं उतर सकते. हालांकि उम्मीदें रहती हैं, और इस बजट में उम्मीदों को कुछ हद तक पूरा किया गया है, जो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक हेल्पलाइन के तौर पर काम आएगी.
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राज्य सरकार की बजट घोषणाओं को लेकर उन्होंने कहा कि हाउसिंग सेक्टर को इंडस्ट्रियल एरिया डिवेलप होने का भी फायदा मिलेगा. राज्य सरकार ने 750 करोड़ की लागत से नया मारवाड़ इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाने की घोषणा की है. वहीं 1000 करोड़ रुपए का निवेश कर ग्रेटर भिवाड़ी इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाया जाएगा. इसके साथ ही 64 उपखंडों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी, इसका सीधा फायदा हाउसिंग सेक्टर को भी मिलेगा. बहरहाल, रियल एस्टेट और अफॉर्डेबल हाउसिंग सेक्टर से जुड़े डेवलपर्स और बिल्डर्स को राज्य सरकार बड़ा तोहफा दिया है. संभव है कि अब इन घोषणाओं के बाद इस सेक्टर को नया बूम मिलेगा.
