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राजस्थान के कृषि मंत्री कटारिया ने की टिड्डी हमले को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग

राजस्थान के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने टिड्डी की समस्या को केंद्र से राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है. साथ ही केंद्र प्रवर्तित योजनाओं की पहली किस्त जारी करने का भी आग्रह किया है.

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कृषि मंत्री कटारिया ने की टिड्डी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग
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Published : Jul 11, 2020, 8:14 AM IST

जयपुर. राजस्थान के कृषि मंत्री कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने केंद्र सरकार से टिड्डी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और बकाया फसल बीमा क्लेम का भुगतान करवाने के साथ ही केंद्र प्रवर्तित योजनाओं की पहली किस्त जल्द जारी करने की मांग की है.

कृषि मंत्री कटारिया ने की टिड्डी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग

केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से इस बारे में उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संवाद भी किया, जिसमें कटारिया ने कहा कि राज्य में टिड्डियों के प्रकोप उसके नियंत्रण और नुकसान को देखते हुए किसान हित में केंद्र सरकार टिड्डी की समस्या को राष्ट्रीय आपदा घोषित करें.

साथ ही उन्हें एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के 380 करोड़ रुपए खरीफ 2019 के बीमा क्लेम का शेष भुगतान भी शीघ्र करने का आग्रह किया है. कटारिया ने कहा कि अधिकांश केंद्र प्रवर्तित योजनाओं की साल 2020- 21 की पहली किस्त अभी तक जारी नहीं की गई है. किसानों के हित को देखते हुए राज्य को सभी योजनाओं की पहली किस्त तत्काल जारी की जाए.

यह भी पढ़ें- महाकाल मंदिर में बेखौफ घूमता रहा गैंगस्टर विकास दुबे, देखें वीडियो

उन्होंने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि पिछले कुछ सालों से राज्य में निर्मित डिग्गियों के लिए 58.88 करोड़ रुपए का केंद्रीय अंश का एकमुश्त दिया जाए, ताकि बीते वर्षों की बकाया देनदारियों का भी भुगतान किया जा सके.

जयपुर. राजस्थान के कृषि मंत्री कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने केंद्र सरकार से टिड्डी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और बकाया फसल बीमा क्लेम का भुगतान करवाने के साथ ही केंद्र प्रवर्तित योजनाओं की पहली किस्त जल्द जारी करने की मांग की है.

कृषि मंत्री कटारिया ने की टिड्डी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग

केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से इस बारे में उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संवाद भी किया, जिसमें कटारिया ने कहा कि राज्य में टिड्डियों के प्रकोप उसके नियंत्रण और नुकसान को देखते हुए किसान हित में केंद्र सरकार टिड्डी की समस्या को राष्ट्रीय आपदा घोषित करें.

साथ ही उन्हें एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के 380 करोड़ रुपए खरीफ 2019 के बीमा क्लेम का शेष भुगतान भी शीघ्र करने का आग्रह किया है. कटारिया ने कहा कि अधिकांश केंद्र प्रवर्तित योजनाओं की साल 2020- 21 की पहली किस्त अभी तक जारी नहीं की गई है. किसानों के हित को देखते हुए राज्य को सभी योजनाओं की पहली किस्त तत्काल जारी की जाए.

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उन्होंने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि पिछले कुछ सालों से राज्य में निर्मित डिग्गियों के लिए 58.88 करोड़ रुपए का केंद्रीय अंश का एकमुश्त दिया जाए, ताकि बीते वर्षों की बकाया देनदारियों का भी भुगतान किया जा सके.

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