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आदर्श क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी मामले में पीड़ितों ने विधानसभा के बाहर किया विरोध

आदर्श क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी पीड़ितों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया है. उन्होंने प्रोडक्शन ऑफ डिपॉजटर्स कानून लाने की मांग की है.

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Published : Aug 3, 2019, 2:51 AM IST

जयपुर. राजधानी के 22 गोदाम धरना स्थल पर आदर्श क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी पीड़ित लोगों ने एक दिवसीय धरना दिया. जहां बड़ी संख्या में हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे पीड़ितों ने नारेबाजी कर विधानसभा में प्रोडक्शन ऑफ डिपोजर्ट्स कानून की मांग उठाई.

आदर्श क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी में हाल ही में सामने घोटाले के बाद अब इससे जुड़े पीड़ित अपनी मेहनत की कमाई के लिए दर दर भटक रहे है. वही आदर्श क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी पीड़ित संघर्ष समिति के नेतृत्व में सैंकड़ों लोगो ने विधानसभा पर प्रदर्शन कर सरकार से मेहनत की कमाई दिलाने की मांग की.

आदर्श क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी मामले में पीड़ितों ने विधानसभा के बाहर किया विरोध

पीड़ितों का कहना है कि सरकार ने आश्वासन दिया था कि विधासभा सत्र में प्रोडेक्शन ऑफ डिपोजर्ट्स कानून लाया जाएगा. जिसके माध्यम से घोटाले से पीड़ित लाखों लोगों को उसका लाभ मिल सकेगा. लेकिन प्रदेश की सरकार अभी तक सदन में कोई कानून नहीं लेकर आई. जिसके चलते सीएम अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपकर पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की.

यह भी पढ़ें: बीकानेर के विकास ने यूरोप में फहराया भारत का परचम...वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीता गोल्ड

पीड़ितों ने कहा कि जून 2018 से ही ग्राहकों का भुगतान नहीं हो रहा है. निवेशक एजेंटों को परेशान कर रहे है. लेकिन जांच कमेटियां कोई निर्णय नहीं कर रही है. आदर्श क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी से जुड़े निवेशक और कर्मचारी आत्महत्या की कगार पर है. ऐसे में सरकार कानून लाकर उनकी मेहनत का पैसा दिलाएं.

जयपुर. राजधानी के 22 गोदाम धरना स्थल पर आदर्श क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी पीड़ित लोगों ने एक दिवसीय धरना दिया. जहां बड़ी संख्या में हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे पीड़ितों ने नारेबाजी कर विधानसभा में प्रोडक्शन ऑफ डिपोजर्ट्स कानून की मांग उठाई.

आदर्श क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी में हाल ही में सामने घोटाले के बाद अब इससे जुड़े पीड़ित अपनी मेहनत की कमाई के लिए दर दर भटक रहे है. वही आदर्श क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी पीड़ित संघर्ष समिति के नेतृत्व में सैंकड़ों लोगो ने विधानसभा पर प्रदर्शन कर सरकार से मेहनत की कमाई दिलाने की मांग की.

आदर्श क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी मामले में पीड़ितों ने विधानसभा के बाहर किया विरोध

पीड़ितों का कहना है कि सरकार ने आश्वासन दिया था कि विधासभा सत्र में प्रोडेक्शन ऑफ डिपोजर्ट्स कानून लाया जाएगा. जिसके माध्यम से घोटाले से पीड़ित लाखों लोगों को उसका लाभ मिल सकेगा. लेकिन प्रदेश की सरकार अभी तक सदन में कोई कानून नहीं लेकर आई. जिसके चलते सीएम अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपकर पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की.

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पीड़ितों ने कहा कि जून 2018 से ही ग्राहकों का भुगतान नहीं हो रहा है. निवेशक एजेंटों को परेशान कर रहे है. लेकिन जांच कमेटियां कोई निर्णय नहीं कर रही है. आदर्श क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी से जुड़े निवेशक और कर्मचारी आत्महत्या की कगार पर है. ऐसे में सरकार कानून लाकर उनकी मेहनत का पैसा दिलाएं.

Intro:आदर्श क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी पीड़ितों ने विधानसभा पर प्रदर्शन किया. इस दौरान पीड़ितों ने विधानसभा में प्रोडक्शन ऑफ डिपॉजटर्स कानून लाने की मांग रखी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा.




Body:एंकर : राजधानी के 22 गोदाम धरना स्थल पर आदर्श क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी पीड़ित लोगो ने एक दिवसीय धरना दिया. जहां बड़ी संख्या में हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे पीड़ितों ने नारेबाजी कर विधानसभा में प्रोडक्शन ऑफ डिपोजर्ट्स कानून की मांग उठाई.

आदर्श क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी में हाल ही में सामने घोटाले के बाद अब इससे जुड़े पीड़ित अपनी मेहनत की कमाई के लिए दर दर भटक रहे है. वही आदर्श क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी पीड़ित संघर्ष समिति के नेतृत्व में सैंकड़ों लोगो ने विधानसभा पर प्रदर्शन कर सरकार से मेहनत की कमाई दिलाने की मांग की. पीड़ितों का कहेना है, कि सरकार ने आश्वासन दिया था विधासभा सत्र में प्रोडेक्शन ऑफ डिपोजर्ट्स कानून लाया जाएगा. जिसके माध्यम से घोटाले से पीड़ित लाखों लोगों को उसका लाभ मिल सकेगा. लेकिन प्रदेश की सरकार अभी तक सदन में कोई कानून नहीं लेकर आई. जिसके चलते सीएम अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपकर पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की.

पीड़ितों ने कहा कि जून 2018 से ही ग्राहकों का भुगतान नहीं हो रहा है. निवेशक एजेंटों को परेशान कर रहे है. लेकिन जांच कमेटियां कोई निर्णय नहीं कर रही है. आदर्श क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी से जुड़े निवेशक और कर्मचारी आत्महत्या की कगार पर है. ऐसे में सरकार कानून लाकर उनकी मेहनत का पैसा दिलाएं.

बाइट- अनिल चतुर्वेदी, अध्यक्ष,ACS संघर्ष समिति


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