जयपुर. सीएम अशोक गहलोत की बजट घोषणा के अनुसार प्रत्येक जिले में ट्रैफिक पार्क स्थापित किए जाने हैं. इसके लिए स्वायत्त शासन विभाग ने संबंधित नगरीय निकायों को भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं. परिवहन विभाग के प्रमुख शासन सचिव की अध्यक्षता में हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद ये निर्देश जारी किए गए हैं. यातायात नियमों के प्रति जागरूकता के लिए राज्य सरकार ने ट्रैफिक पार्क को धरातल पर लाने की कवायद शुरू कर दी है.
राज्य सरकार ने बजट में सभी जिला मुख्यालयों में ट्रैफिक पार्क विकसित करने की घोषणा की थी. अब इस घोषणा को अमलीजामा पहनाने का काम शुरू हो गया है. नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग ने संबंधित निकायों को 7 दिन में भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं. निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि जहां तक संभव हो पूर्व में विकसित साइंस और टेक्नोलॉजी पार्क में ही ट्रैफिक पार्क विकसित किए जाएं.
वहीं राजधानी में करीब 3 एकड़, संभागीय जिलों में 2 एकड़ और जिला मुख्यालयों पर एक से डेढ़ एकड़ की भूमि पर ट्रैफिक पार्क बनाया जाना है. ऐसे में निकाय के आयुक्त या अधिशासी अधिकारी प्रादेशिक परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण कर भूमि चिन्हित करेंगे. निर्देशों में ये भी कहा गया है कि यदि किसी निकाय में स्मार्ट सिटी और अमृत योजना के तहत पार्क विकसित किए गए हैं, तो वहां पर भी ट्रैफिक पार्क बनाए जा सकते हैं.
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बता दें कि सीएम अशोक गहलोत की बजट घोषणा 2020-21 के तहत प्रत्येक जिले में ट्रैफिक पार्क की व्यवस्था के संबंध में 8 सितंबर को परिवहन विभाग के प्रमुख शासन सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर बैठक की थी. जिसके बाद स्वायत्त शासन विभाग ने जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर के स्थानीय निकाय विभाग को निर्देशित किया.
