जयपुर. प्रदेश में गर्मी को देखते हुए विधायकों की अनुशंसा के आधार पर उनके विधानसभा क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति से संबंधित कार्यों के लिए 25 लाख रुपए तक की स्वीकृति दी जा सकेगी. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता इस संबंध में तत्काल स्वीकृति जारी करने के लिए अधिकृत होंगे.
सीएम गहलोत ने इसके लिए प्रति विधानसभा क्षेत्र 25 लाख रुपए के आधार पर सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं. इस राशि से हैंडपंप ड्रिल कराने, सौर ऊर्जा संचालित बोरवेल, पंप मशीनरी बदलने के कार्य, सूख चुके ट्यूबवेल के स्थान पर नए ट्यूबवेल, पुरानी एवं जर्जर पाइपलाइन बदलने और इनके विस्तार के काम किए जा सकेंगे.
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विधायकों ने सीएम से की थी मांग
इन दिनों गर्मी के कारण पूरे प्रदेश में पेयजल की मांग बढ़ी है. ऐसे में विधायक पेयजल संबंधी आवश्यकताओं को लेकर उनके पास आने वाले अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को राहत दिला सके. इसके लिए मुख्यमंत्री ने यह मंजूरी दी है. 13 मई को हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान विधायकों ने मुख्यमंत्री गहलोत से अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में पेयजल की सुविधा के लिए नए कार्य स्वीकृत करने का अनुरोध किया था.
अतिरिक्त राशि स्वीकृत की
उल्लेखनीय है कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए राज्य सरकार ने प्रदेशभर में चिकित्सा के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने का निर्णय किया है. विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि की वर्ष 2020-21 और 2021-22 की सम्पूर्ण राशि इन कार्यों के लिए ही उपयोग में लिए जाने का नीतिगत फैसला किया गया था. विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में पेयजल की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य करा सके. इसके लिए मुख्यमंत्री ने 50 करोड़ की यह अतिरिक्त राशि स्वीकृत की है.
