जयपुर. आवासन मंडल के संचालक मंडल की 242वीं बैठक में प्रदेश के 14 शहरों में लांच की जाने वाली 21 आवासीय योजनाओं, कोचिंग हब, स्ट्रिप ऑफ लैंड, प्रवर्तन शाखा, सिटी पार्क जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के साथ कई बड़े निर्णय लिए गए. राजस्थान आवासन मंडल में अब आवासीय आरक्षित दर के डेढ़ गुना दर पर स्ट्रिप ऑफ लैंड आवंटित होगी.
31 दिसंबर तक स्ट्रिप ऑफ लैंड के आवंटन के लिए मंडल की ओर से विशेष अभियान चलाया जाएगा. वहीं, बिल्डिंग बॉयलॉज के अनुसार स्ट्रिप ऑफ लैंड पर निर्माण कर सकेंगे. हाउसिंग बोर्ड की संचालक मंडल की 242वीं बैठक में स्ट्रिप लैंड को लेकर बड़ा फैसला लिया गया. इसके अलावा प्रताप नगर आवासीय योजना में लगभग 70 हजार विद्यार्थियों की क्षमता वाले प्रदेश के पहले कोचिंग हब का निर्माण दो फेज में कराए जाने का निर्णय लिया गया.
कोचिंग हब के निर्माण पर 231 करोड़ रुपये का खर्च होगा और मंडल को इस प्रोजेक्ट से करीब 416 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा. कोचिंग हब में कुल 8 सांस्थानिक टावर बनेंगे. इनमें प्रथम फेज में 5 और द्वितीय फेज में 3 टावर बनाए जाने का निर्णय किया गया. इस दौरान कोचिंग हब में लाइब्रेरी, पार्किंग और अन्य व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की गई. वहीं, बोर्ड की ओर से नीलामी या सांस्थानिक भूखंडों के आवंटनों के मामलों में राशि चुकाने संबंधी नियमों में संशोधन किया है.
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पूर्व में नीलामी या सांस्थानिक भूखंडों के आवंटन पत्र जारी होने के 60 दिन में संपूर्ण राशि चुकानी होती थी. अब 10 प्रतिशत राशि नीलामी के समय, 40 प्रतिशत राशि 60 दिन में और शेष 50 प्रतिशत राशि 180 दिन में चुकाई जा सकेगी. वहीं, आवासन मंडल द्वारा पूर्व में 11 शहरों में लांच की जा रही 17 आवासीय योजनाओं की बजाए अब 14 शहरों में 21 आवासीय योजनाएं लांच किए जाने का फैसला लिया गया है.
इन योजनाओं में 12 हजार 351 आवास बनेंगे. इसके साथ ही जयपुर स्थित 5 योजनाओं में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत 2 हजार 652 फ्लैटों का आवंटन किया जाएगा. बोर्ड बैठक में राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम 2020 के तहत बोर्ड के परिसर और संपत्तियों पर से अतिक्रमण हटाने, अधिग्रहण, कुर्की और अतिक्रमियों के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के लिए प्रवर्तन शाखा का गठन किया गया.
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इस प्रवर्तन शाखा के लिए पुलिस सवंर्ग के विभिन्न पदों का सृजन किया गया है. जिन पर पुलिस विभाग से प्रतिनियुक्ति पर कार्मिक लगाए जाएंगे. मुख्यालय स्तर पर एक पुलिस उप अधीक्षक, एक निरीक्षक/उप निरीक्षक और चार कांस्टेबल नियुक्त होंगे, जिनमें से एक महिला कांस्टेबल होगी. इसी तरह मंडल के वृत्त कार्यालयों पर एक पुलिस निरीक्षक/उपनिरीक्षक और चार कांस्टेबल नियुक्त होंगे, जिनमें से एक महिला होगी.
इन पदों पर प्रतिनियुक्ति के लिए पुलिस विभाग को लिखा जाएगा. इसके अलावा बैठक में तय हुआ कि मानसरोवर आवासीय योजना में निर्मित होने वाले सिटी पार्क पर लगभग 70 करोड़ रुपये खर्च होंगे. ये पार्क 18 हेक्टेयर क्षेत्र में 75 फीसदी ग्रीन एरिया के साथ विकसित किया जाएगा, जो कि सेंट्रल पार्क से भी बड़ा होगा. आवासन मंडल अध्यक्ष भास्कर ए सावंत की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कमिश्नर पवन अरोड़ा, मुख्य नगर नियोजक आर.के. विजयवर्गीय सहित मंडल के कई अधिकारी मौजूद रहे.