जयपुर. जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की 17वीं बोर्ड बैठक में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जारी विभिन्न योजनाओं के कार्यों में तेजी लाने और कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने निर्देश दिए गए. साथ ही योजनाओं को निर्धारित समय पर पूर्ण करने और प्रत्येक कार्य का तीसरे पक्ष से निरीक्षण करवाए जाने के भी निर्देश दिए. बोर्ड बैठक में प्रगतिरत प्रोजेक्ट में गति लाने और नए प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए करोड़ों के कार्यादेश स्वीकृत किए गए.
राजधानी में स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे कामों को गति देने के लिए मंगलवार को बोर्ड की बैठक हुई. जिसमें विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई. साथ ही जयपुर स्मार्ट सिटी के वर्ष 2019-20 के वार्षिक लेखों को अनुमति प्रदान की गई. इस दौरान 1.20 करोड़ की लागत से सांगानेरी गेट, न्यू गेट और सुभाष चौक चौराहे के सौंदर्यीकरण परियोजना, सीएम बजट घोषणा के अनुसार 6 करोड़ की लागत से ब्रह्मपुरी क्षेत्र में कंवर नगर में डिग्री कॉलेज भवन निर्माण परियोजना, 3 करोड़ की लागत से महाराजा लाइब्रेरी में ई लाइब्रेरी का निर्माण, 50 लाख की लागत से चांदपोल अनाज मंडी में निर्माणाधीन पार्किंग पर सामुदायिक केंद्र के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई.
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बैठक में चारदीवारी के भीतर स्थित सामुदायिक केंद्रों के जीर्णोद्धार के लिए 1.75 करोड़ की स्वीकृति दी गई. साथ ही सभी प्रमुख बाजारों में रोड डिवाइडर, लैंडस्केपिंग और दूसरे सौंदर्यीकरण के कार्य करवाए जाने का निर्णय लिया गया. बैठक में प्रगतिरत विधानसभा डिजिटल म्यूजियम, चौगान स्टेडियम खेल सुविधाओं का एकीकृत विकास, दरबार स्कूल, चांदपोल अनाज मंडी और जयपुरिया अस्पताल में मल्टी लेवल पार्किंग के साथ-साथ पॉन्ड्रिक पार्क सामुदायिक भवन के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए.
साथ ही शहर में बनाई गई बाइसिकल शेयरिंग परियोजना के प्रति आम नागरिकों के बीच प्रचार-प्रसार करने के लिए निर्देश दिए गए. वहीं दोनों निगम क्षेत्र में पर्यटन स्थल, प्रमुख बाजारों में पब्लिक टॉयलेट और पूर्व में निर्मित पब्लिक टॉयलेट्स की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया गया. इसके अलावा सवाई मानसिंह चिकित्सालय में बनाए जाने वाले आईपीडी ब्लॉक की डीपीआर प्राप्त कर कार्य की निविदा आमंत्रित करने के निर्देश दिए गए.
स्वायत्त शासन सचिव भवानी सिंह देथा की अध्यक्षता में हुई स्मार्ट सिटी लिमिटेड की बोर्ड बैठक में हेरिटेज नगर निगम मेयर मुनेश गुर्जर, ग्रेटर नगर निगम मेयर सौम्या गुर्जर, डीएलबी डायरेक्टर दीपक नंदी, ग्रेटर निगम आयुक्त दिनेश यादव, स्मार्ट सिटी सीईओ लोक बंधु मौजूद रहे. वहीं आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार के प्रतिनिधि भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े.