13 लाख किसान नहीं जमा किए बिजली के बिल, अब 31 मई के बाद भरने होंगे पेनल्टी

प्रदेश में 13 लाख कृषि कनेक्शन उपभोक्ताओं ने तो अपने बिजली के बिल तक जमा नहीं कराए. ऐसे में अब 31 मई को खत्म हो रही छूट के बाद डिस्कॉम सख्ती के मूड में है. मतलब ऐसे उपभोक्ताओं के बिलों में अब 2 प्रतिशत पेनल्टी का करंट तो लगेगा ही साथ ही बिल जमा नहीं होने पर कनेक्शन काटने से भी कोई परहेज नहीं किया जाएगा.

जयपुर. कोरोना काल में लॉकडाउन में मिली विभिन्न छूट के बाद भी डिस्कॉम के कोष में अधिकतर बिलों के भुगतान राशि जमा नहीं हो पाई. इसमें प्रदेश में 13 लाख कृषि कनेक्शन उपभोक्ताओं ने तो अपने बिजली के बिल तक जमा नहीं कराए. ऐसे में अब 31 मई को खत्म हो रही छूट के बाद डिस्कॉम सख्ती के मूड में है. मतलब ऐसे उपभोक्ताओं के बिलों में अब 2 प्रतिशत पेनल्टी का करंट तो लगेगा ही साथ ही बिल जमा नहीं होने पर कनेक्शन काटने से भी कोई परहेज नहीं किया जाएगा.

फैक्ट फाइलप्रदेश में कुल 14 लाख 50 हजार कृषि कनेक्शन वर्तमान में है और डिस्कॉम इनसे महज 90 पैसे प्रति यूनिट विद्युत शुल्क वसूला हैं, जबकि डिस्कॉम को करीब साढ़े 5 रुपए प्रति यूनिट बिजली की लागत पड़ती है. सरकार डिस्कॉम को उसकी भर आपूर्ति अनुदान के जरिए करती है लेकिन इतनी छूट मिलने के बावजूद 90 प्रतिशत कृषि कनेक्शन उपभोक्ताओं ने इस बार बिल भरने में कोई रुचि नहीं दिखाई. यह स्थिति तो तब है जब डिस्कॉम ने तय समय पर भुगतान करने पर 5% तक की छूट और दी है.

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डिस्कॉम की माली हालत पहले से ही खराब है और मौजूदा संकट काल में सरकार के आर्थिक स्थिति भी बेहाल है. ऐसे में ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला इस स्थिति से निपटने के लिए केंद्र से मदद की मांग कई बार कर चुके हैं, लेकिन राज्यों की तरह ही केंद्र की हालत भी ज्यादा सही नहीं है.

मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में भी नहीं मिले दिशा निर्देश

हाल ही में ऊर्जा विभाग की हुई समीक्षा बैठक के दौरान भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिजली के बिलों की माफी को लेकर कोई दिशा-निर्देश नहीं दिया. बैठक में बिजली कंपनियों के घाटे को दूर करने और बिजली की चीजें को रोकने के लिए अधिकारियों और इंजीनियरों की जिम्मेदारी तय करने की बात जरूर कही गई. ऐसे में साफ है कि 31 मई तक जिन उपभोक्ताओं को बिल भुगतान की छूट दी गई है, यदि वह इस दौरान भुगतान कर देते हैं तो उन्हें पेनल्टी नहीं भरना होगी, लेकिन ऐसा नहीं करने पर डिस्कॉम की सख्ती साफ तौर पर दिखेगी और पैनल्टी के रूप में डिस्कॉम के कोष में एक भारी-भरकम राशि भी आएगी.