जयपुर. राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ एक बार फिर आंदोलन की राह पर है. अपनी मांगे पूरी नहीं होने के चलते प्रदेश के 10 हजार ग्राम विकास अधिकारी सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप से लेफ्ट हो गए है. ग्राम विकास अधिकारियों के व्हाट्सएप ग्रुप से लेफ्ट होने के बाद सरकार की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, वैक्सीनेशन सहित अन्य सरकारी योजनाएं प्रभावित होगी.
मांग पूरी नहीं होने के बाद अब राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ ने सत्याग्रह आंदोलन के बाद असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया. गुरुवार से प्रदेश के 10 हजार ग्राम विकास अधिकारी सभी सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप से लेफ्ट हो गए हैं ग्राम विकास अधिकारियों के सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप से लेफ्ट होने के बाद सरकारी योजनाओं की सही ढंग से मॉनिटरिंग नहीं हो पाएगी. इसके चलते मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत योजना नरेगा आदि योजनाएं प्रभावित होगी. साथ ही हाल ही में शुरू हुई चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और वैक्सीनेशन भी प्रभावित होगा.
बता दें कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए गुरुवार से ही शिविरों का आयोजन शुरू कर दिया गया है जहां लोग इस योजना के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे. ग्राम विकास अधिकारियों को लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करने का काम भी गया किया गया था. साथ ही उन्हें लोगों को वैक्सीनेशन शिविर तक लाने की जिम्मेदारी भी दी गई थी.
राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा ने बताया कि सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप से लेफ्ट होने के बाद ग्राम विकास अधिकारी 1 मई से संपूर्ण कार्यों का बहिष्कार भी करेंगे. सरकार 1 मई से प्रशासन गांवों के संग अभियान भी शुरू करने जा रही है और सरकार का यह अभियान भी ग्राम विकास अधिकारियों की कलमबंद हड़ताल के चलते पूरी तरह से प्रभावित होगा.
बता दें कि ग्राम विकास अधिकारी ग्रेड पे 3600 करने, एसीपी के स्थान पर पदोन्नति पद का वेतनमान देने, स्वैच्छिक जिला कैडर परिवर्तन, 5 वर्षों से लंबित पदोन्नति करवाना, 3896 रिक्त पदों पर भर्ती करवाना डीआरडीए कर्मियों को नियमित करवाना और लिखित समझौते लागू करवाने जैसी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर 30 जनवरी से आंदोलन कर रहे हैं. कुछ दिनों पहले विद्याधर नगर स्टेडियम में प्रदेश के ग्राम विकास अधिकारियों ने सत्याग्रह महायज्ञ का आयोजन भी किया था, जिसमें प्रदेश भर से आए ग्राम विकास अधिकारियों ने आहुतियां देकर मांग पूरी होने की सरकार से मांग की.
