जयपुर. मिड डे मील योजना के तहत राजकीय स्कूलों में पोषाहार बनाने वाली करीब एक लाख 9 हजार कुक कम हेल्पर के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है. विभाग के आदेशों की कॉपी ट्विटर पर पोस्ट कर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने यह जानकारी दी है.
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शिक्षा मंत्री डोटासरा ने ट्वीट कर लिखा कि मिड डे मील योजना के अंतर्गत कुक कम हेल्पर के मानदेय में वृद्धि की मांग लंबे समय से थी. जिस पर कर्मचारी हित में गुरुवार को फैसला लेते हुए सभी कुक कम हेल्पर्स के मानदेय में 10 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है.
इस संबंध में मिड डे मील कार्यक्रम के आयुक्त डॉ. भंवर लाल ने सभी जिला कलेक्टर्स को आदेश जारी किया है. इसमें बताया गया है कि राजस्थान सरकार की ओर से कुक कम हेल्पर के मानदेय में 1 अप्रैल 2021 से 10 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. ऐसे में इस योजना में कार्यरत सभी कुक कम हेल्पर्स के मानदेय में राज्य मद से 10 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. बता दें. पहले कुक कम हेल्पर को 1320 रुपए मिलते थे. अब इसमें 10 फीसदी यानी 132 रुपए की बढ़ोतरी होने पर उन्हें 1452 रुपए मिलेंगे.
शिक्षाकर्मियों के मानदेय में 10 फीसदी की बढ़ोतरी
कोरोना काल में शिक्षा कर्मियों को राहत देते हुए सरकार ने उनके मानदेय में बढ़ोतरी की मांग को पूरा कर दिया है. इस संबंध में गुरुवार को प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए हैं. शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है. शिक्षा मंत्री डोटासरा ने ट्वीट किया और लिखा कि प्रदेश की जनकल्याणकारी कांग्रेस सरकार ने अपने 2021-22 की बजट घोषणा पर अमल करते हुए शिक्षा कर्मियों के मानदेय में 10 फीसदी की बढ़ोतरी की है. उन्होंने इस पर सभी शिक्षा कर्मियों को बधाई भी दी है.
डोटासरा ने ट्विटर पर प्रारंभिक शिक्षा विभाग की उप शासन सचिव अनिता मीणा का एक आदेश भी अपलोड किया है. इस आदेश के अनुसार वरिष्ठतम शिक्षाकर्मी का मानदेय पहले 19,518 रुपए था. जिसमें 1952 रुपए की बढ़ोतरी की है. अब इनका मानदेय 21,470 रुपए हो गया है. जबकि वरिष्ठ शिक्षाकर्मी का मानदेय 16,908 रुपए में 1691 रुपए की बढ़ोतरी हुई है. अब इन्हें 18,599 रुपए मानदेय मिलेगा.
इसी तरह सामान्य शिक्षा कर्मी को पहले 10,715 रुपए मिलते थे. 1072 रुपए की बढ़ोतरी के बाद अब इनका मानदेय 11,787 रुपए होगा. शिक्षा कर्मियों के मानदेय में यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2021 से लागू होगी. बता दें कि 15वीं विधानसभा के छठे सत्र में बजट 2021-22 वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिक्षाकर्मियों के मानदेय में 10 फीसदी बढ़ोतरी करने की घोषणा की थी.
