बीकानेर. कोरोना के प्रकोप के चलते हुए लॉकडाउन के समय एक ओर सरकार औद्योगिक इकाई संचालक के किसी भी श्रमिक का वेतन नहीं काटने की बात कह रही है. वहीं दूसरी ओर खुद प्रदेश सरकार के हजारों सरकारी शिक्षक पूरे लॉकडाउन अवधि में वेतन को तरसते नजर आए.
ऐसे में करीब तीन महीने बाद अब जाकर इन शिक्षकों की सरकार ने सुध ली है. बुधवार को प्रारंभिक शिक्षा विभाग के करीब 45 हजार शिक्षकों को वेतन देने के लिए पीडी खाते में वेतन बजट आवंटन के निर्देश हुए.
जिसके बाद इन शिक्षकों को अगले दो तीन दिन में वेतन मिल जाएगा. दरअसल इन शिक्षकों को वेतन देने के मामले में हर बार इस तरह की लापरवाही होती है और हर बार दो तीन महीने के बाद ही इन्हें वेतन मिल पाता है.
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प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में कई बार शिक्षकों ने पीडी को खत्म कर कोष कार्यालय में भुगतान की शिथिलता देने की मांग की है, क्योंकि पीडी हेड के शिक्षकों का वेतन बिल पहले पीईईओ बनाता है और इसके बाद सीबीईओ कार्यालय भेजा जाता है. इस प्रक्रिया में दो सप्ताह का समय लग जाता है. इन शिक्षकों का कहना है कि दूसरे शिक्षकों की तरह हमारा वेतन भी पदेन ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा बनाया जाए. जिससे समय पर वेतन मिल सके.
