बीकानेर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीकानेर दौरे पर अवैध खनन को लेकर नाराजगी जताई थी. जिसके बाद जिला प्रशासन अवैध खनन पर शिकंजा कसने जा रहा है. अवैध खनन की रोकथाम और ओवरलोड वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण अंकुश लगाने के लिए संभागीय आयुक्त डॉ. नीरज के. पवन की अध्यक्षता में बुधवार को बैठक (Divisional commissioner held a meeting) हुई. डॉ. पवन ने इसके लिए पुलिस, परिवहन, खनन और राजस्व विभाग की ओर से संयुक्त रूप से सघन अभियान चलाते हुए कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा किसी भी स्थिति में अवैध खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसा पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
इस दौरान संभागीय आयुक्त ने कहा कि कोई भी अपने लीज क्षेत्र से बाहर और सरकारी भूमि पर खनन नहीं करे. यह सुनिश्चित किया जाए. राजस्व विभाग की ओर से प्रत्येक माइन्स का सीमांकन करवाया जाए तथा इनकी पिलर मार्किंग हो. अवैध खनन की रोकथाम के लिए गठित टास्क फोर्स एक्टिव मोड पर कार्य करें और प्रत्येक क्षेत्र पर नजर रखी जाए. उन्होंने कहा कि खनन विभाग की ओर से विभिन्न लीज धारकों के नाम, क्षेत्र तथा मिनरल संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाई जाए. प्रशासनिक स्तर पर टीमें गठित करते हुए इनकी ओर से किए गए खनन का भौतिक सत्यापन करवाया जाएगा. किसी भी स्तर पर अनियमितता पाई गई तो संबंधित के विरूद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
ओवरलोडिंग वाहनों पर पूर्णयता रोक लगाई जाए: संभागीय आयुक्त ने कहा कि ओवरलोडिंग वाहनों की आवाजाही पर भी पूर्णतया रोक लगाई जाए. यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी स्थिति में सड़कों से ओवरलोड वाहन नहीं निकलें. थानों एवं पुलिस नाकों के साथ, सभी टोल नाकों सहित जिलेभर के अन्य प्रमुख संभावित मार्गों पर मोबाइल यूनिट के माध्यम से प्रभावी मुनादी करवाई जाए. प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भी नजर रखी जाए. पुलिस, परिवहन, खनन और राजस्व विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीमें बनाकर औचक कार्रवाई की जाए. उन्होंने इन कार्रवाइयों की वीडियोग्राफी करवाने के भी निर्देश दिए हैं. उन्होंने बताया कि इन टीमों का गठन कार्रवाई से ठीक पहले हाथो हाथ किया जाएगा. जिससे कार्रवाई की जानकारी गोपनीय रहे. उन्होंने आगे कहा कि यदि किसी वाहन के ई-रवन्ना में दर्ज से ज्यादा मिनरल पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए.
