भरतपुर. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को राज्य बजट के साथ ही 5000 करोड़ का अलग से कृषि बजट भी पेश (Farmer opinion on Rajasthan First Agricultural Budget) किया गया. पहली बार ऐसा हुआ है कि अलग से कृषि बजट पेश किया गया है. कृषि बजट में की गईं तमाम घोषणाओं से किसान काफी खुश हैं. किसानों का यह भी कहना है कि यदि यह घोषणाएं पूरी तरह से लागू हो जाएंगी तो बहुत लाभदायक सिद्ध होंगी.
गांव जाट मढौली निवासी किसान जीत सिंह ने प्रदेश के पहले कृषि बजट को किसानों के लिए काफी अच्छा बताया है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाने, पेंडिंग कृषि कनेक्शनों को अगले 2 साल में जारी करने और किसानों के लिए आवारा पशुओं से बचाव के लिए तारबंदी की योजनाओं की जो घोषणा की गईं हैं वह किसानों के लिए काफी लाभदायक साबित होंगी.
किसान जीत सिंह ने बताया कि फसलों को आवारा पशुओं से बचाना सबसे बड़ी चुनौती रहती थी और वहीं सर्दी के मौसम में रात के समय सिंचाई करना भी कष्टदायक था. मुख्यमंत्री ने किसानों की इन दोनों परेशानियों को ध्यान में रखते हुए बजट घोषणा में इन बिंदुओं को शामिल किया है.
किसान विष्णु ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की दूध पर अनुदान 2 रुपए से बढ़ाकर 5 रुपए करने की घोषणा का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश में 5000 नए डेयरी बूथ खोलने, फूड पार्क, मिनी एग्रो पार्क बनाने का ऐलान किया है जिससे युवाओं के लिए आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे. विष्णु ने कहा कि कृषि बजट में प्रदेश के 1 लाख किसानों को 500 करोड़ के अनुदान के माध्यम से सोलर पंप लगाने की भी घोषणा की गई है. इससे किसानों को बिजली पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और सोलर पंप के माध्यम से वे आसानी से फसलों की सिंचाई कर सकेंगे.
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ये घोषणाएं बनेंगी मददगार
कृषि विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉ. योगेश शर्मा ने कृषि बजट के महत्वपूर्ण घोषणाओं पर चर्चा करते हुए बताया कि प्रदेश के सभी संभाग मुख्यालयों पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइक्रो इरिगेशन सूक्ष्म सिंचाई मिशन की घोषणा की है. इस पूरे मिशन पर 2000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. योगेश शर्मा ने बताया कि राजस्थानवासी हमेशा पानी की समस्या का सामना करते हैं लेकिन घोषणाएं धरातल पर काम करेंगी तो दिक्कत हल हो जाएगी. ऐसे में कृषि बजट की यह बड़ी घोषणा है.
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साथ ही सभी संभाग मुख्यालयों पर जैविक उत्पादों की जांच के लिए प्रयोगशाला स्थापित करने की भी घोषणा लाभदायक है. यह किसानों के लिए हितकारी है. इससे किसान अपने जैविक उत्पादों की आसानी से जांच करा सकेंगे. कृषि बजट घोषणा में किसानों को एफपीओ से किराए पर ड्रोन उपलब्ध कराने की भी घोषणा की है. किसानों को इस घोषणा का लाभ टिड्डी हमले या फसलों में कीट हमले के समय कीटनाशक छिड़काव में मिलेगा.
इसके अलावा राजस्थान में ज्वार, बाजरा जैसी छोटी धन्य फसलों के लिए जोधपुर में कृषि विश्वविद्यालय में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलट खोलने की घोषणा की गई है. गौरतलब है कि बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य बजट के साथ अलग से 5000 करोड़ का कृषि बजट भी पेश किया, जिसमें किसानों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कई घोषणाएं की गईं हैं.