अलवर. जिला अभिभाषक संघ ने मिनी सचिवालय में वकीलों के चैंबर बनाने की मांग को लेकर सीएम अशोक गहलोत के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. वकीलों ने बताया कि मिनी सचिवालय में पहले से ही अधिवक्ताओं के बैठने के लिए चैंबर के निर्माण कार्य प्रस्तावित था और चैंबर निर्माण की भूमि भी चिन्हित की जा चुकी थी. लेकिन अभी तक अधिवक्ताओं का चैंबर निर्माण नहीं किया गया है. जिन्हें अति शीघ्र निर्माण कराया जाना और चैंबर दिलाया जाना आवश्यक है.
संघ के जिला अध्यक्ष उदय सिंह ने बताया कि नवीन मिनी सचिवालय में अधिवक्ताओं के चैंबर का निर्माण शीघ्र करवाने को लेकर ज्ञापन दिया गया है. ज्ञापन में बताया गया है कि मुख्यमंत्री के पूर्व के शासनकाल में भवानी तोप स्थित जगह पर मिनी सचिवालय बनाए जाने का निर्णय लिया गया, जिसमें राजस्थान सरकार के स्तर पर भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूरी की गई और मिनी सचिवालय में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट व कलेक्टर बिल्डिंग के अलावा अधिवक्ताओं के चैंबर्स जी 4 पैटर्न पर बनाया जाना प्रस्तावित था. इन सभी निर्माण के लिए राजस्थान सरकार द्वारा बजट स्वीकृत कर दिया था और मुख्यमंत्री द्वारा मिनी सचिवालय के निर्माण की नींव रखी गई थी. तभी से मिनी सचिवालय का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें कुछ परेशानियों के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और कलेक्ट्रेट बिल्डिंग का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है.
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इसमें कुछ दिन पहले तहसील कार्यालय मिनी सचिवालय में स्थानांतरित हो गई है और शीघ्र ही रजिस्टर कार्यालय स्थानांतरण की प्रक्रिया में है. मिनी सचिवालय में डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट कार्यालय, पुलिस अधीक्षक ऑफिस और जिला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी शीघ्र स्थानांतरित होने की प्रक्रिया में है. लेकिन अधिवक्ताओं के चैंबर का अभी तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है. अगर इस स्थिति में अधिवक्ताओं को बैठने की सुविधा नहीं मिली तो न्यायिक कार्य पूर्ण रूप से प्रभावित होगा. क्योंकि अधिवक्ता कोर्ट ऑफिसर की परिभाषा में आते हैं और उन्हें पूर्ण रूप से बैठने की सुविधा मुहैया कराया जाना आवश्यक है.
