अलवर. जिले में लगातार बढ़ रही बिजली चोरी की घटनाएं और बिजली विभाग को लगातार हो रहे घाटे को देखते हुए जयपुर विद्युत वितरण निगम के सीएमडी एके गुप्ता शनिवार को अलवर पहुंचे. उन्होंने अलवर में विद्युत कर्मियों की क्लास ली और इस दौरान डिस्कॉम के कई मुद्दों को लेकर कर्मचारी और अधिकारियों को फटकार भी लगाई.
जयपुर विद्युत वितरण निगम के सीएमडी एके गुप्ता ने कहा कि अलवर क्षेत्र से निगम को नुकसान पहुंच रहा है. अलवर में जेवीएनएल के अंतर्गत आने वाले 9 जिलों के बराबर विद्युत सप्लाई की जाती है. इन दो जिलों से जो राजस्व मिलता है, वो सबसे ज्यादा होता है.
ऐसे में इन जिलों में नुकसान पहुंचने का मतलब है जेवीएनएल को बड़ा घाटा होना है. इसलिए अलवर सहित सभी औद्योगिक क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया गया है. भिवाड़ी में हाल ही में दो औद्योगिक इकाइयों में करोड़ों की बिजली चोरी के मामले सामने आने के बाद औद्योगिक इकाइयों की सघन जांच पड़ताल की जा रही है.
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उन्होंने कहा कि बीते साल 17 प्रतिशत का नुकसान था. जो बढ़कर 20 प्रतिशत के आसपास पहुंच गया है. अगस्त माह के बाद बेहतर काम होने लगा है. तो वहीं बिजली चोरी के मामले भी मिलने लगे हैं. उन्होंने कहा कि 1 जुलाई से तक जेवीएनएल में 47 हजार वीसीआर भर गई हैं. सभी को ज्यादा ज्यादा बकाया भुगतान जमा कराने और बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.
उन्होंने कहा कि अलवर जिले में सबसे बेहतर काम इस समय भिवाड़ी में चल रहा है. आमतौर पर यह कहा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र में बिजली चोरी ज्यादा होती है. लेकिन भिवाड़ी में दो औद्योगिक इकाइयों में करोड़ों रुपए की बिजली चोरी के मामले मिलने के बाद औद्योगिक इकाइयों पर भी आप जांच की सुई रहेगी. इसके अलावा गांव में 500 रुपए में बिजली कनेक्शन दिए गए हैं.
तीन कनेक्शनों पर एक ट्रांसफार्मर लगना था. उस हिसाब से ट्रांसफार्मर भी लगाया गया है. लेकिन अब इन कनेक्शनों में खुलेआम धड़ल्ले से बिजली चोरी हो रही है. उन्होंने कहा कि अलवर में सबसे खराब हालात बानसूर, मुंडावर, थानागाजी और राजगढ़ में मिल रहे हैं. बानसूर में बिजली चोरी पकडे जाने पर कई बार बिजली टीम पर हमले की घटनाएं भी सामने आ चुकी है.
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उन्होंने कहा कि अब तक राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस की सरकार के दौरान बिजली कटौती के आदेश नहीं दिए गए हैं. मरम्मत कार्य या किसी अन्य कारण के चलते कई बार बिजली गुल रहती है. लेकिन बिजली कटौती के विभाग की तरफ से कोई आदेश नहीं है.
