अलवर. राज्य सरकार ने नई आबकारी नीति में आवेदकों की सुविधा के लिए संशोधन किया है. वित्त सचिव टी रविकांत ने इस संशोधन में नोटिफिकेशन जारी किया. इसमें शराब दुकानों के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों की सुविधा के लिए अग्रिम वार्षिक गारंटी राशि घटाई गई है. अब आवेदकों को 8 प्रतिशत के बजाय केवल 5 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी. धरोवर राशि में भी कमी करते हुए इसे चार प्रतिशत की जगह दो प्रतिशत किया गया है.
इस प्रकार आवेदकों को कुल वार्षिक राशि के 12 प्रतिशत के बजाय केवल सात प्रतिशत ही वित्तीय वर्ष के शुरुआत में जमा करने होंगे. शेष 50 प्रतिशत राशि 30 जून 2021 तक जमा कर सकेंगे. कंपोजिट राशि एकमुश्त जमा करने के बजाय दो किस्तों में जमा कर सकते हैं. 50 प्रतिशत राशि 31 मार्च तक और शेष 50 प्रतिशत राशि 30 जून 2021 तक जमा कर सकेंगे. शराब दुकानों के लाइसेंस को न्यूनतम रिजर्व प्राइस से अधिक प्राप्त होने। आवेदक राशि में इच्छा अनुसार अंग्रेजी शराब बीयर विदेशी मदिरा से कुर्ती की सुविधा भी दी गई है। इस प्रकार शराब दुकान के लाइसेंस की नीलामी में बढ़ी हुई। राशि के क्रम में दुकानदारों को बड़ी छूट मिलेगी.
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3 मार्च से 10 मार्च तक नीलामी प्रक्रिया होगी. अलवर में करीब 293 दुकानों के लिए नीलामी प्रक्रिया होगी. हालांकि, अभी दुकानों के लिए कम आवेदन आए हैं. लेकिन आबकारी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अंतिम समय तक बड़ी संख्या में लोग आवेदन करेंगे.
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अलवर में शराब की 293 दुकानों के लिए करीब 15 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. 3 मार्च की नीलामी शुरू होगी. इनमें से 101 दुकानों के लिए 182 लोगों ने आवेदन किया है. उनसे 94 लाख 40 हजार आवेदन शुल्क दो करोड़ 28 लाख रुपए अमानत राशि जमा की गई है. लगातार बड़ी संख्या में लोग आवेदन कर रहे हैं. हालांकि, बीते साल की तुलना में आवेदकों की संख्या कम है. लेकिन आबकारी विभाग के अधिकारियों का कहना है अंतिम समय तक बड़ी संख्या लोग आवेदन करेंगे.
