अलवर. शहर के भिवाड़ी में ग्रेटर नोएडा की तरह नई टाउनशिप बनाने के अलावा अलवर को कोई परियोजना सरकार की तरफ से बजट में नहीं मिली, जबकि अलवर में चंबल का पानी, मेडिकल कॉलेज, मेट्रो सिटी, बस सेवा, नए औद्योगिक क्षेत्र पुलिस को मजबूत करने सहित कई अन्य योजनाओं की उम्मीद थी, जो इस बजट में भी अधूरी रह गई.
चंबल का पानी लाने की पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना आगामी वित्तीय वर्ष में भी धरातल पर नजर नहीं आ सकेगी. राज्य के मुख्यमंत्री ने बुधवार को पेश किए गए बजट में अलवर तक चंबल के पानी को पहुंचाने के लिए इतना ही कहा कि यह 13 जिलों तक चंबल के पानी को लाने की राष्ट्रीय योजना है, जो प्रदेश में बाड़मेर की रिफाइनरी के बाद दूसरी बड़ी योजना है.
जिस पर करीब 37000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा. इसके लिए केंद्र सरकार को निर्णय लेने की जरूरत है. मुख्यमंत्री गहलोत ने बजट पेश करते हुए कहा कि इसके लिए वित्तीय आयोग की मीटिंग में भी प्रधानमंत्री को इस योजना के बारे में अवगत कराया गया है. इसके लिए पक्ष-विपक्ष के सभी विधायकों को प्रयास करने की जरूरत है.
प्रदेश सरकार इस योजना से जुड़े कामकाज को आगे बढ़ाती रहेगी. जिसके लिए इस बजट में भी 320 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है. इस बजट में सबसे बड़ी सौगात भिवाड़ी को मिली है. औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी के दूसरे हिस्से को ग्रेटर भिवाड़ी के रूप में विकसित किया जाएगा. जिसमें करीब 1000 करोड़ रुपए का निवेश भी होगा.
ये प्रमुख घोषणाएं अलवर के लिए
- रामगढ़ के अलावड़ा में सीएससी खोला जाएगा
- प्रत्येक ब्लॉक में खेल स्टेडियम बनाया जाएगा
- बानसूर, मालाखेड़ा व रेणी में औद्योगिक क्षेत्र बनाने की घोषणा
- न्यू ग्रेटर भिवाड़ी विकसित होगा जिसमें 1000 करोड़ का निवेश किया जाएगा
- नारायणपुर और अलवर में अंबेडकर छात्रावास बनेगा
- लक्ष्मणगढ़ और अलवर में अल्पसंख्यक छात्रावास बनेंगे
- कठूमर में अपर जिला एवं सेशन न्यायालय होगा
- थानागाजी में कैंप कोर्ट बनेगा
- अलवर में वाणिज्य न्यायालय खोला जाएगा
- अलवर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश कार्यालय खोले जाएंगे
- बानसूर अलवर में नवीन रोडवेज डिपो, बानसूर में डीएसपी पद सृजित किया जाएगा
- नारायणपुर में जलदाय विभाग के तहत एईएन कार्यालय खोला जाएगा
- कोटकासिम व बर्डोद को नगरपालिका बनाया जाएगा
- अलवर शहर की शालीमार योजना में सीवरेज एसटीपी निर्माण
- भूगोल तिराहे से लेकर हनुमान सर्किल तक नाले का निर्माण
- नटनी का बारा- मालाखेड़ा -अलवर रोड निर्माण
- बंबोरा -किशनगढ़ बास- नोगामा रोड का निर्माण
- बहरोड़ में गणडाला उप तहसील
- नौगांवा और टपूकड़ा को तहसील बनाने की घोषणा
- गोविंदगढ़ में उपखंड कार्यालय
- सिलीसेढ़ का जीर्णोद्धार
- पिछले साल की योजना है अब तक अधूरी
सरकार ने पिछले बजट में रामगढ़, बानसूर और लक्ष्मणगढ़ को नगर पालिका बनाने की घोषणा की थी. जिनको हाल में शून्य कर दिया गया, मतलब वे अब नगरपालिका नहीं बनेंगी. जबकि इस बजट में सरकार ने कोटकासिम बर्डोद को नगर पालिका बनाने की घोषणा कर दी. बजट में बानसूर, बहरोड़, मुंडावर क्षेत्र का एडीएम कार्यालय अलवर से भिवाड़ी कर दिया गया. जबकि यहां के नेता और आमजन की पुरजोर मांग है कि उनके क्षेत्र का एडीएम कार्यालय अलवर ही रहे.
भिवाड़ी किए जाने से उनको बड़ी परेशानी होगी. इसी तरह से सरकार ने अलवर की भिवाड़ी को अलवर पुलिस जिला बना दिया. यहां एसपी भी लगा चुके हैं, लेकिन सरकार ने पुलिस जिले के हिसाब से अभी इन्फ्राट्रक्चर उपलब्ध नहीं कराए हैं. जिस की बेहद जरूरत है. जिला अस्पताल अलवर मुख्यालय पर है. इस पर मरीजों का भार अधिक है. जबकि भिवाड़ी नीमराणा बड़े औद्योगिक क्षेत्र हैं. यहां बड़ी संख्या में श्रमिक हैं. यहां के मरीज दिल्ली हरियाणा चाहते हैं.
