अजमेर. राजस्थान सरकार की ओर से चलाए जा रहे प्रशासन शहरों और गांवों के संग अभियान को शासन-प्रशासन की तरफ से सफल बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है. इसी के तहत मंगलवार को यूडीएच विभाग के प्रमुख सचिव कुंजी लाल मीणा अजमेर दौरे पर हैं. उन्होंने किशनगढ़ में अभियान के तहत आयोजित किए जा रहे शिविरों का निरीक्षण किया. अजमेर विकास प्राधिकरण में अधिकारियों के साथ अभियान को लेकर समीक्षा बैठक की है. साथ ही शहर के चंद्रवरदाई नगर स्थित आयोजित हो रहे शिविरों का भी निरीक्षण किया है.
यूडीएच के प्रमुख सचिव कुंजी लाल मीणा ने बताया कि किशनगढ़ में अभियान के तहत चलाए जा रहे शिविरों का निरीक्षण किया है. धारा 69A का सर्वे भी चल रहा है. इसको जल्द पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं. चारदीवारी के अंदर आबादी बस गई है उन्हें ज्यादा से ज्यादा पट्टे दिए जाए. उन्होंने बताया कि अजमेर विकास प्राधिकरण (एडीए) के अधिकारियों की बैठक ली गई है. एडीए ने 400 से अधिक लेआउट प्लान स्वीकृत किए हैं. जिन में 18 हजार प्लॉट धारक हैं. एडीए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक प्लॉट धारक से संपर्क कर उन्हें पट्टे दिए जाएं.
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उन्होंने कहा कि स्टेट ग्रांट के पट्टों को लेकर कहीं कोई समस्या आ रही है उसको लेकर कलेक्टर से बात की जाएगी. चंद्रवरदाई नगर स्थित अजमेर विकास प्राधिकरण और नगर निगम की ओर से अलग-अलग शिविरों का आयोजन किया जा रहा है. शिविरों का निरीक्षण करने के दौरान प्रमुख शासन सचिव कुंजीलाल मीणा ने अलग-अलग शिविर लगाए जाने को लेकर नाराजगी व्यक्त की. मीणा ने एडीए और नगर निगम आयुक्त को आगामी शिविरों के लिए नया कैलेंडर बनाने के निर्देश दिए हैं.
आगामी दिनों में लगने वाले शिविर अब एक ही जगह आयोजित होंगे. नगर निगम के शिविर में एकमुश्त जमा कराने पर लीड मुक्ति प्रमाण पत्र जारी करना, बकाया लीज भूखंड हस्तांतरण अनुमति, नामांतरण खांचा भूमि के लिए निर्धारित शुल्क की सूची शिविर में लगाने के निर्देश दिए हैं. वहीं निर्देशिका पुस्तिका शिविर में नहीं होने पर भी मीणा ने नाराजगी जताई है. मीणा ने आयुक्त देवेंद्र कुमार को एईएन धर्मेंद्र आनंद को चार्जशीट देने के निर्देश दिए हैं.
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बातचीत में यूडीएच के प्रमुख सचिव कुंजीलाल मीणा ने बताया कि शिविर में आवेदक ही कम आ रहे हैं. उन्होंने माना कि शिविर को लेकर प्रचार प्रसार कम किया जा रहा है. शहर में पुरानी आबादी में सर्वे के साथ कर्मचारी मकान मालिक को आवेदन भी देकर आएगा. इससे आवेदन बढ़ेंगे और आमजन को पता चलेगा कि 501 रुपए में पट्टे मिल रहे हैं. कलेक्टर से वार्त्ता कर शहर में शिविर को लेकर प्रचार-प्रसार के लिए कहा जाएगा.
