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अजमेर: संभागीय आयुक्त ने मुख्य सचिव को भिजवाई सहमति, अरावली हिल्स में खुलेगी राज्य उपभोक्ता मंच की सर्किट बेंच

अजमेर बार एसोसिएशन की बहु प्रतीक्षित मांग पर संभागीय आयुक्त ने मोहर लगा दी है, जिसके चलते अरावली निर्मित भवनों में उपभोक्ता विवाद प्रतितोष विभाग जयपुर को सर्किट बेंच अजमेर के लिए आवंटित करने के लिए पत्र लिख दिया है.

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Published : Nov 23, 2019, 10:17 AM IST

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अजमेर. जिला बार एसोसिएशन की बहु प्रतीक्षित मांग पर संभागीय आयुक्त ने मोहर लगा दी है. बता दें कि संभागीय आयुक्त ने जयपुर रोड स्थित अरावली निर्मित भवनों में उपभोक्ता विवाद प्रतितोष विभाग जयपुर को सर्किट बेंच अजमेर के लिए आवंटित करने के लिए पत्र लिख दिया है.

अरावली हिल्स में खुलेगी राज्य उपभोक्ता मंच की सर्किट बेंच

लोक अभियोजक विवेक पाराशर ने बताया कि संभागीय आयुक्त मीणा ने एसोसिएशन की मांग पर कार्रवाई की है. जिसके चलते सर्किट बेंच के लिए तहसीलदार उपखंड अधिकारी के आवास जयपुर रोड स्थित अरावली हिल्स पर निर्मित दोनों नवीन भवन को उपभोक्ता विभाग और प्रतिशोध विभाग जयपुर को अजमेर सर्किट बेंच को आवंटित किए जाने के लिए मुख्य शासन सचिव को पत्र लिखा है.

बता दें कि इस बार अजमेर बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने नवीन भवन का निरीक्षण किया. जिसमें उक्त भवन सर्किट बेंच के लिए उपयुक्त पाए गए. एसोसिएशन ने संभागीय आयुक्त के जरिए मुख्य सचिव को सहमति भेज दी है.

7 साल बाद मिला स्थान

पाराशर ने बताया कि खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग ने 18 मई 2012 को संभाल जिला मुख्यालय अजमेर पर राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग राजस्थान जयपुर की सर्किट बेंच स्थापित करने के आदेश दिए थे. जहां अधिसूचना जारी होने के 7 साल बाद भी अजमेर के सर्किट बेंच में काम शुरू नहीं किया.

यह भी पढ़ें- अलवरः बानसूर सड़क हादसे में महिला की दर्दनाक मौत, ग्रामीणों ने लगाया जाम

विभाग की ओर से कोई सकारात्मक प्रयास नहीं किए गए, जिससे वकीलों में भारी रोष व्याप्त हो गया था. जिसके चलते एसोसिएशन की ओर से लगातार आंदोलन और प्रदर्शन कर संभागीय आयुक्त मीणा को ज्ञापन दिया गया. जिसके बाद मीणा ने मामले में सकारात्मक कदम उठाते हुए जगह चिन्हित कर मुख्य सचिव को पत्र भेज दिया है.

अजमेर. जिला बार एसोसिएशन की बहु प्रतीक्षित मांग पर संभागीय आयुक्त ने मोहर लगा दी है. बता दें कि संभागीय आयुक्त ने जयपुर रोड स्थित अरावली निर्मित भवनों में उपभोक्ता विवाद प्रतितोष विभाग जयपुर को सर्किट बेंच अजमेर के लिए आवंटित करने के लिए पत्र लिख दिया है.

अरावली हिल्स में खुलेगी राज्य उपभोक्ता मंच की सर्किट बेंच

लोक अभियोजक विवेक पाराशर ने बताया कि संभागीय आयुक्त मीणा ने एसोसिएशन की मांग पर कार्रवाई की है. जिसके चलते सर्किट बेंच के लिए तहसीलदार उपखंड अधिकारी के आवास जयपुर रोड स्थित अरावली हिल्स पर निर्मित दोनों नवीन भवन को उपभोक्ता विभाग और प्रतिशोध विभाग जयपुर को अजमेर सर्किट बेंच को आवंटित किए जाने के लिए मुख्य शासन सचिव को पत्र लिखा है.

बता दें कि इस बार अजमेर बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने नवीन भवन का निरीक्षण किया. जिसमें उक्त भवन सर्किट बेंच के लिए उपयुक्त पाए गए. एसोसिएशन ने संभागीय आयुक्त के जरिए मुख्य सचिव को सहमति भेज दी है.

7 साल बाद मिला स्थान

पाराशर ने बताया कि खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग ने 18 मई 2012 को संभाल जिला मुख्यालय अजमेर पर राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग राजस्थान जयपुर की सर्किट बेंच स्थापित करने के आदेश दिए थे. जहां अधिसूचना जारी होने के 7 साल बाद भी अजमेर के सर्किट बेंच में काम शुरू नहीं किया.

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विभाग की ओर से कोई सकारात्मक प्रयास नहीं किए गए, जिससे वकीलों में भारी रोष व्याप्त हो गया था. जिसके चलते एसोसिएशन की ओर से लगातार आंदोलन और प्रदर्शन कर संभागीय आयुक्त मीणा को ज्ञापन दिया गया. जिसके बाद मीणा ने मामले में सकारात्मक कदम उठाते हुए जगह चिन्हित कर मुख्य सचिव को पत्र भेज दिया है.

Intro:अजमेर/ जिला बार एसोसिएशन की बहु प्रतीक्षित मांग पर संभागीय आयुक्त ने मोहर लगाकर मुख्य शासन सचिव को भेज दिया है जहां संभागीय आयुक्त ने जयपुर रोड स्थित अरावली निर्मित भवनों में उपभोक्ता विवाद प्रतितोष विभाग जयपुर को सर्किट बेंच अजमेर के लिए आवंटित करने के लिए पत्र लिख दिया है



लोक अभियोजक विवेक पाराशर ने जानकारी देते बताएं कि संभागीय आयुक्त मीणा ने एसोसिएशन की मांग पर कार्रवाई करते हुए सर्किट बेंच के लिए तहसीलदार उपखंड अधिकारी के आवास जयपुर रोड स्थित अरावली हिल्स पर निर्मित दोनों नवीन भवन को भोगता विभाग प्रतिशोध विभाग जयपुर को अजमेर सर्किट बेंच को आवंटित किए जाने के लिए मुख्य शासन सचिव को पत्र लिखा है



इस बार बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने नवीन भवन का निरीक्षण किया निरीक्षण मैं उक्त भवन सर्किट बेंच के लिए उपयुक्त पाए गए एसोसिएशन ने संभागीय आयुक्त के जरिए मुख्य सचिव को सहमति भेज दी है

7 साल बाद मिला स्थान



पाराशर ने बताया कि खाद्य नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामले विभाग ने 18 मई 2012 को संभाल जिला मुख्यालय अजमेर पर राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग राजस्थान जयपुर की सर्किट बेंच स्थापित करने के आदेश दिए थे जहां अधिसूचना जारी होने के 7 साल बाद भी अजमेर को सर्किट बेंच ने काम शुरू नहीं किया विभाग की ओर से कोई सकारात्मक प्रयास किए गए जिससे वकीलों में भारी रोष व्याप्त हो गया था अश्विन की ओर से लगातार आंदोलन में प्रदर्शन कर संभाग मीणा को ज्ञापन दिया मीणा ने मामले में सकारात्मक कदम उठाते हुए मुख्य सचिव को पत्र भेज दिया है


बाईट-विवेक पाराशर लोक अभियोजकBody:अजमेरConclusion:अजमेर
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