अजमेर. सांसद भागीरथ चौधरी ने कहा कि प्रदेश में पटवारियों के अतिरिक्त पटवार मण्डलों के कार्य नहीं करने से काश्तकारों एवं ग्रामीणों को छह माह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. चौधरी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी एवं मुख्य सचिव निरंजन आर्य को पत्र लिखकर अविलम्ब आम जन को राहत देने की मांग की है.
सांसद भागीरथ चौधरी ने सीएम अशोक गहलोत एवं राजस्व मंत्री हरीश चौधरी को इस बारे में पत्र लिखा है. पत्र में अवगत कराया है कि वर्तमान में प्रदेश में पटवारियों के वेतनमान में वृद्धि की मांग को लेकर अतिरिक्त पटवार हल्का अर्थात रिक्त पटवार मंडलों के बस्तों को पिछले 6 माह से तहसील कार्यालयों में जमा करा दिया गया है. इससे लाखों काश्तकारों एवं ग्रामीणों को सरकारी राजस्व संबंधी कार्यों के समुचित क्रियान्वयन नहीं होने से कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
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इनमें किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आदि बनवाने के लिए, नामांतरण जैसे मामलों के अटके होने से किसानों को परेशानी हो रही है. वहीं दूसरी ओर खेतों के सीमा ज्ञान, पत्थर गढ़ी, रास्तों के विवाद, समर्थन मूल्य या फसलों की खरीद के लिए पंजीयन के अभाव में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं अन्य कृषक कल्याणकारी योजनाओं का समुचित लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है.
हालांकि राज्य सरकार के आदेशानुसार संबंधित कार्य क्षेत्र के उच्चाधिकारियों तथा आरआई, नायब तहसीलदार, तहसीलदार लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन ये नाकाफी है. चौधरी ने कहा कि राजस्थान में वर्तमान में पटवारियों के लगभग 5 हजार रिक्त पद हैं जिसमें अकेले अजमेर संसदीय क्षेत्र में लगभग 600 पटवार मंडलों में तो आधे पद आज भी रिक्त हैं, जो कोढ़ में खाज का काम कर रहे हैं. सांसद ने जनहित के इस मुद्दे पर राजस्थान सरकार से सकारात्मक कदम उठाने की मांग की है.
