अजमेर. राजस्थान लोक सेवा आयोग (Rajasthan Public Service Commission) में लोक सेवा आयोग राष्ट्रीय सम्मेलन की स्टैंडिंग कमेटी की (Standing committee meeting held in RPSC) बैठक आयोजित की गई. बैठक में आगामी 18- 19 जनवरी को प्रस्तावित केरल में राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन का एजेंडा तैयार किया गया.
स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रदीप जोशी मुख्य अतिथि रहे. वर्चुअल माध्यम से उन्होंने बैठक में शिरकत की. बैठक में ही गवर्नेंस सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाने आयोगों के कार्य व्यवहार में एकरूपता, समन्वय स्थापित करने और समय बाद पारदर्शी व निष्पक्ष कार्यप्रणाली के संवर्धन पर भी चर्चा की गई.
बैठक में गुजरात, गोवा, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के अलावा केरल लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष विशिष्ट आमंत्रित सदस्य के तौर पर सम्मिलित हुए. बैठक में राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉ. शिव सिंह राठौड़ ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया.
बातचीत में डॉ. राठौड़ ने बताया कि स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में आयोगों के समक्ष लिटिगेशन की समस्या, नवाचार को लेकर चर्चा हुई. आरपीएससी में हुए नवाचारों में आईटी के नवाचार, पेपर सेटिंग को लेकर हुए नवाचार, रिसर्च को लेकर हुए नवाचार पर चर्चा हुई. अधिकांश आयोगों के अध्यक्ष ने नवाचारों को सराहा. साथ ही ऑनस्क्रीन मार्किंग, ग्रीवेंस पोर्टल, पब्लिक लिटिगेशन कमेटी के कार्यों को दुबारा आकर समझने और सीखने के लिए आरपीएससी आने की इच्छा जाहिर की है.
उन्होंने बताया कि 18 और 19 जनवरी को केरल में राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन होगा. उसका एजेंडा भी स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में तय किया गया है. एजेंडे में आरपीएससी की ओर से किए गए नवाचारों को भी शामिल किया गया है. डॉ. सिंह ने बताया कि स्टैंडिंग कमिटी की बैठक में लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की ओर से ऑनलाइन परीक्षा करवाने को लेकर भी जोड़ दिया गया.
उन्होंने कहा कि ऑनलाइन परीक्षा करवाने में आरपीएससी पायनर रही है. 150 परीक्षाएं ऑनलाइन 2017 तक आरपीएससी करवा चुका है. देश में राजस्थान लोक सेवा आयोग पहला आयोग है जिसने ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित करवाई. अन्य राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों ने ऑनलाइन परीक्षा करवाने का समर्थन किया है. उनका कहना है कि ऑनलाइन परीक्षा से समय पर रिजल्ट और रिक्रूटमेंट होगा. ऑनलाइन परीक्षा होगी तो पेपर छपेगा ही नहीं जिससे लीक होने का कोई चांस नहीं है. राज्य सरकार चाहती है कि भर्तियां समयबद्ध हो इसके ऑनलाइन परीक्षा बेहतर विकल्प है.
