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3 महीने के बिजली बिल माफी को लेकर भाजपा का मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन - मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन

अजमेर के देहात और शहर भाजपा ने विभिन्न उपखंड और तहसील कार्यालयों में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर 3 महीने के बिजली बिल माफ करने की मांग की है.

Ajmer news, electricity bill waiver, memorandum to CM
बिजली बिल माफी को लेकर भाजपा का मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन
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Published : Jul 7, 2020, 7:55 AM IST

अजमेर. जिले में देहात और शहर भाजपा की ओर से विभिन्न उपखंड और तहसील कार्यालयों में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर 3 महीने के बिजली बिल माफ करने की मांग की गई है. इस दौरान अजमेर देहात जिला अध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा के नेतृत्व में ग्रामीण इलाकों में अधिकारियों को ज्ञापन देकर 3 महीने के बिजली के बिलों को माफ करने की मांग की गई है.

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साथ ही अजमेर शहर भाजपा अध्यक्ष डॉ. प्रियशील हाड़ा, सांसद भागीरथ चौधरी और भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर बिजली के बिलों को माफ करने की मांग उठाई है. इस दौरान डॉ. प्रियशील हाड़ा ने बताया कि लॉकडाउन के समय में गहलोत सरकार ने पहले 2 माह के लिए और फिर 30 जून तक बिजली बिल स्थगित किए थे. साथ ही केंद्र सरकार ने भी इस विषम परिस्थिति में कोरोना राहत पैकेज के अंतर्गत विद्युत कंपनियों को 90 हजार करोड़ रुपए देने की घोषणा की है.

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वहीं विद्युत कंपनियों की ओर से 3 महीनों के बिल एक साथ भेज कर अवांछनीय गणना कर आर्थिक रूप से पूरी तरह टूट चुके आम नागरिक को भारी-भरकम राशि एक साथ चुकाने के लिए मजबूर किया जा रहा है. इसको लेकर सभी जगह भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा बिजली बिलों को माफ करने के लिए ज्ञापन दिए गए हैं.

अजमेर. जिले में देहात और शहर भाजपा की ओर से विभिन्न उपखंड और तहसील कार्यालयों में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर 3 महीने के बिजली बिल माफ करने की मांग की गई है. इस दौरान अजमेर देहात जिला अध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा के नेतृत्व में ग्रामीण इलाकों में अधिकारियों को ज्ञापन देकर 3 महीने के बिजली के बिलों को माफ करने की मांग की गई है.

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साथ ही अजमेर शहर भाजपा अध्यक्ष डॉ. प्रियशील हाड़ा, सांसद भागीरथ चौधरी और भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर बिजली के बिलों को माफ करने की मांग उठाई है. इस दौरान डॉ. प्रियशील हाड़ा ने बताया कि लॉकडाउन के समय में गहलोत सरकार ने पहले 2 माह के लिए और फिर 30 जून तक बिजली बिल स्थगित किए थे. साथ ही केंद्र सरकार ने भी इस विषम परिस्थिति में कोरोना राहत पैकेज के अंतर्गत विद्युत कंपनियों को 90 हजार करोड़ रुपए देने की घोषणा की है.

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वहीं विद्युत कंपनियों की ओर से 3 महीनों के बिल एक साथ भेज कर अवांछनीय गणना कर आर्थिक रूप से पूरी तरह टूट चुके आम नागरिक को भारी-भरकम राशि एक साथ चुकाने के लिए मजबूर किया जा रहा है. इसको लेकर सभी जगह भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा बिजली बिलों को माफ करने के लिए ज्ञापन दिए गए हैं.

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