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यूडीटी वसूली को लेकर अजमेर नगर निगम सख्त, 100 संपत्तिधारक चिन्हित - 100 property holders marked

अरबन डेवलपमेंट टैक्स वसूली के लिए अब नगर निगम ने कमर कस ली है. शहर में करीब 100 संपत्ति धारकों को नगर निगम ने चिन्हित किया है और उन्हें नोटिस भिजवाए जा रहे हैं. टैक्स न चुकाने वालों की संपत्त सीज कर दी जा रही है.

Corporation strict about UDT recovery
यूडीटी वसूली को लेकर निगम सख्त
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Published : Sep 28, 2020, 10:27 PM IST

अजमेर. अजमेर में नगर निगम ने अरबन डेवलपमेंट टैक्स वसूली के लिए सख्ती करना शुरू कर दिया है. निगम के अधिकारी उन संपत्ति धारकों की संपत्ति सीज कनरे एवं कुर्की की कार्रवाई कर रहे हैं जो कई वर्षों से नोटिस देने के बावजूद टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं. शहर में करीब 100 संपत्ति धारकों को नगर निगम ने चिन्हित किया है और उन्हें नोटिस भिजवाए जा रहे हैं.

यूडीटी वसूली को लेकर निगम सख्त

नगर निगम के उपायुक्त गजेंद्र सिंह रलावता ने बताया कि नगर निगम के पास विकास कार्यों के लिए अरबन डेवलपमेंट टैक्स ही एक मात्र माध्यम है. रलावता ने बताया कि इस वर्ष 7 करोड़ रुपए का यूडीटी टैक्स का टारगेट मिला है. 25 करोड़ रुपए यूडीटी लंबित चल रहा है. संपत्ति धारकों को बार बार नोटिस देने पर भी वह टैक्स जमा नहीं करवा रहे हैं. जबकि राज्य सरकार ने यूडीटी टैक्स पर काफी छूट दी है.

यह भी पढ़ें: Special: भरतपुर शहर में 5 प्रतिशत स्ट्रीट लाइट खराब, रोजाना मिल रहीं 400 शिकायतें

नगर निगम के आयुक्त गौरव यादव के निर्देश पर यूडीटी को लेकर निगम ने अब सख्ती शुरू कर दी है. उन्होंने बताया कि पुरानी मंडी में दो संपत्तियों को सीज किया गया है. वहीं एक संपत्ति धारक ने कार्रवाई करने गई नगर टीम को टैक्स का भुगतान करते हुए चेक सौंपा है. उपायुक्त रलावता ने बताया कि यूडीटी वसूलने के लिए इस सप्ताह 100 संपत्तियां चिन्हित की गई हैं जिन्हें कुर्की के लिए वारंट भेजे गए हैं. जो टैक्स दे रहा उनकी संपत्ति रिलीज की जा रही और जो नहीं देता उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. नगर निगम की कार्रवाई से बाजारों में हड़कंप मचा हुआ है.

अजमेर. अजमेर में नगर निगम ने अरबन डेवलपमेंट टैक्स वसूली के लिए सख्ती करना शुरू कर दिया है. निगम के अधिकारी उन संपत्ति धारकों की संपत्ति सीज कनरे एवं कुर्की की कार्रवाई कर रहे हैं जो कई वर्षों से नोटिस देने के बावजूद टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं. शहर में करीब 100 संपत्ति धारकों को नगर निगम ने चिन्हित किया है और उन्हें नोटिस भिजवाए जा रहे हैं.

यूडीटी वसूली को लेकर निगम सख्त

नगर निगम के उपायुक्त गजेंद्र सिंह रलावता ने बताया कि नगर निगम के पास विकास कार्यों के लिए अरबन डेवलपमेंट टैक्स ही एक मात्र माध्यम है. रलावता ने बताया कि इस वर्ष 7 करोड़ रुपए का यूडीटी टैक्स का टारगेट मिला है. 25 करोड़ रुपए यूडीटी लंबित चल रहा है. संपत्ति धारकों को बार बार नोटिस देने पर भी वह टैक्स जमा नहीं करवा रहे हैं. जबकि राज्य सरकार ने यूडीटी टैक्स पर काफी छूट दी है.

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नगर निगम के आयुक्त गौरव यादव के निर्देश पर यूडीटी को लेकर निगम ने अब सख्ती शुरू कर दी है. उन्होंने बताया कि पुरानी मंडी में दो संपत्तियों को सीज किया गया है. वहीं एक संपत्ति धारक ने कार्रवाई करने गई नगर टीम को टैक्स का भुगतान करते हुए चेक सौंपा है. उपायुक्त रलावता ने बताया कि यूडीटी वसूलने के लिए इस सप्ताह 100 संपत्तियां चिन्हित की गई हैं जिन्हें कुर्की के लिए वारंट भेजे गए हैं. जो टैक्स दे रहा उनकी संपत्ति रिलीज की जा रही और जो नहीं देता उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. नगर निगम की कार्रवाई से बाजारों में हड़कंप मचा हुआ है.

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