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बेरोजगारी दर जून में बढ़कर 7.80 प्रतिशत दर्ज की गई: CMIE - ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर

आर्थिक शोध संस्थान सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकनॉमी (CMIE) के आंकड़ों के मुताबिक, जून महीने में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 7.3 प्रतिशत दर्ज की गई, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर बढ़कर 8.03 प्रतिशत पर पहुंच गई. आंकड़ों के मुताबिक बेरोजगारी की सबसे ऊंची दर हरियाणा में 30.6 प्रतिशत रही.

Unemployment rate rises
बेरोजगारी दर बढ़ी
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Published : Jul 5, 2022, 7:45 PM IST

मुंबई: देश में बेरोजगारी दर जून में बढ़कर 7.80 प्रतिशत पर पहुंच गई. पिछले महीने विशेषकर कृषि क्षेत्र में 1.3 करोड़ लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ी है. आर्थिक शोध संस्थान सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकनॉमी (CMIE) के आंकड़ों के अनुसार, जून महीने में रोजगार में कमी से ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर बढ़कर 8.03 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो मई में 7.30 प्रतिशत थी. शहरी क्षेत्रों में स्थिति कुछ बेहतर रही और बेरोजगारी दर 7.3 प्रतिशत दर्ज की गई, जबकि मई में यह 7.12 प्रतिशत थी.

सीएमआईई के प्रबंध निदेशक महेश व्यास ने कहा, 'बिना लॉकडाउन वाले महीने में रोजगार में इतनी कमी सबसे बड़ी गिरावट है. यह मुख्य रूप से गांवों में और मौसमी है. गांवों में कृषि क्षेत्र में गतिविधियां सुस्त हैं और जुलाई में बुवाई शुरू होने के साथ स्थिति पलटने की पूरी उम्मीद है.' उन्होंने कहा कि आलोच्य महीने में 1.3 करोड़ रोजगार घटे लेकिन बेरोजगारी में केवल 30 लाख का इजाफा हुआ. व्यास ने कहा कि अन्य कामगार श्रम बाजार से बाहर हुए. कार्यबल में एक करोड़ की कमी आई.

उन्होंने कहा कि यह कमी मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र में हुई है. यह संभवत: काफी हद तक श्रमिकों के पलायन का मामला है न कि आर्थिक नरमी का. व्यास ने कहा, 'यह चिंताजनक है कि इतनी बड़ी संख्या में कामगारों पर मानसून का असर पड़ा है.' उन्होंने कहा कि दूसरा चिंताजनक आंकड़ा जून, 2022 में वेतनभोगी कर्मचारियों की 25 लाख नौकरियों घटने का है.

यह भी पढ़ें- ऐसी होगी Akasa Air के चालक दल की पोशाक

जून में वेतनभोगी नौकरियों में कमी को लेकर भी चिंता बढ़ी है. सरकार ने सशस्त्र बलों की मांग को कम कर दिया और निजी इक्विटी-वित्त पोषित नौकरियों में अवसर भी कम होने लगे. केवल अच्छे मॉनसून से ये नौकरियां नहीं बच सकतीं. अर्थव्यवस्था को इस तरह की नौकरियों को बचाने और उत्पन्न करने के लिए निकट भविष्य में तेज गति से वृद्धि की जरूरत है. आंकड़ों के अनुसार, बेरोजगारी की सबसे ऊंची दर हरियाणा में 30.6 प्रतिशत रही. इसके बाद क्रमश: राजस्थान में 29.8 प्रतिशत, असम में 17.2 प्रतिशत, जम्मू-कश्मीर में 17.2 प्रतिशत और बिहार में 14 प्रतिशत रही.

(पीटीआई-भाषा)

मुंबई: देश में बेरोजगारी दर जून में बढ़कर 7.80 प्रतिशत पर पहुंच गई. पिछले महीने विशेषकर कृषि क्षेत्र में 1.3 करोड़ लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ी है. आर्थिक शोध संस्थान सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकनॉमी (CMIE) के आंकड़ों के अनुसार, जून महीने में रोजगार में कमी से ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर बढ़कर 8.03 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो मई में 7.30 प्रतिशत थी. शहरी क्षेत्रों में स्थिति कुछ बेहतर रही और बेरोजगारी दर 7.3 प्रतिशत दर्ज की गई, जबकि मई में यह 7.12 प्रतिशत थी.

सीएमआईई के प्रबंध निदेशक महेश व्यास ने कहा, 'बिना लॉकडाउन वाले महीने में रोजगार में इतनी कमी सबसे बड़ी गिरावट है. यह मुख्य रूप से गांवों में और मौसमी है. गांवों में कृषि क्षेत्र में गतिविधियां सुस्त हैं और जुलाई में बुवाई शुरू होने के साथ स्थिति पलटने की पूरी उम्मीद है.' उन्होंने कहा कि आलोच्य महीने में 1.3 करोड़ रोजगार घटे लेकिन बेरोजगारी में केवल 30 लाख का इजाफा हुआ. व्यास ने कहा कि अन्य कामगार श्रम बाजार से बाहर हुए. कार्यबल में एक करोड़ की कमी आई.

उन्होंने कहा कि यह कमी मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र में हुई है. यह संभवत: काफी हद तक श्रमिकों के पलायन का मामला है न कि आर्थिक नरमी का. व्यास ने कहा, 'यह चिंताजनक है कि इतनी बड़ी संख्या में कामगारों पर मानसून का असर पड़ा है.' उन्होंने कहा कि दूसरा चिंताजनक आंकड़ा जून, 2022 में वेतनभोगी कर्मचारियों की 25 लाख नौकरियों घटने का है.

यह भी पढ़ें- ऐसी होगी Akasa Air के चालक दल की पोशाक

जून में वेतनभोगी नौकरियों में कमी को लेकर भी चिंता बढ़ी है. सरकार ने सशस्त्र बलों की मांग को कम कर दिया और निजी इक्विटी-वित्त पोषित नौकरियों में अवसर भी कम होने लगे. केवल अच्छे मॉनसून से ये नौकरियां नहीं बच सकतीं. अर्थव्यवस्था को इस तरह की नौकरियों को बचाने और उत्पन्न करने के लिए निकट भविष्य में तेज गति से वृद्धि की जरूरत है. आंकड़ों के अनुसार, बेरोजगारी की सबसे ऊंची दर हरियाणा में 30.6 प्रतिशत रही. इसके बाद क्रमश: राजस्थान में 29.8 प्रतिशत, असम में 17.2 प्रतिशत, जम्मू-कश्मीर में 17.2 प्रतिशत और बिहार में 14 प्रतिशत रही.

(पीटीआई-भाषा)

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