नई दिल्ली: लीडिंग एफएमसीजी निर्माता हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को पांच राज्यों के अधिकारियों से कुल 447.5 करोड़ रुपये की जीएसटी मांग और जुर्माना मिला है. नियामक फाइलिंग के दौरान लक्स, लाइफबॉय, सर्फ एक्सेल, रिन, पॉन्ड्स और डव जैसे ब्रांडों का मालिकाना हक रखने वाली एचयूएल की सोमवार देर रात कहा कि आदेश वर्तमान में अपील योग्य हैं और कंपनी इसके लिए एक आकलन करेगी. कंपनी को पिछले सप्ताह शुक्रवार और शनिवार को जीएसटी क्रेडिट की अस्वीकृति, प्रवासियों को दिए जाने वाले भत्ते सहित वेतन आदि जैसे मुद्दों पर जीएसटी अधिकारियों के विभिन्न क्षेत्रों से कुल पांच आदेश प्राप्त हुए.
कंपनी ने क्या कहा?
एचयूएल ने कहा, कंपनी को ऑर्डर क्रमश- 30 दिसंबर, 2023 और 31 दिसंबर, 2023 को प्राप्त हुए थे और सूचना आज यानी 1 जनवरी, 2024 को जमा की जा रही है, जो ऑर्डर प्राप्त होने के बाद पहला कार्य दिवस है. इसमें संयुक्त आयुक्त, सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुंबई पूर्व से 372.82 करोड़ रुपये की राशि और 39.90 करोड़ रुपये के जुर्माने सहित वेतन पर कर की मांग शामिल है.
इसके अलावा, कमर्शियल टैक्स अधिकारी, बेंगलुरु के उप आयुक्त ने भी कहा है. 8.90 करोड़ रुपये की अतिरिक्त जीएसटी क्रेडिट और 89.08 लाख रुपये के जुर्माने के आधार पर कर की मांग जारी की गई. हरियाणा के सोनीपत, रोहतक के उत्पाद शुल्क और कराधान अधिकारी ने एक मांग आदेश जारी किया है, जिसमें 12.94 करोड़ रुपये की जीएसटी क्रेडिट राशि को अस्वीकार कर दिया गया है और 1.29 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
जबकि अतिरिक्त आयुक्त, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय ने भी 8.65 करोड़ रुपये की जीएसटी क्रेडिट और टर्नओवर समायोजन की अनुमति नहीं दी है और 87.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. एचयूएल के अनुसार, इन जीएसटी मांगों और जुर्माने का देय कर की सूचना के कारण "वित्तीय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा" या कंपनी की अन्य गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. एचयूएल ने कहा, ये आदेश फिलहाल अपील योग्य हैं और हम अपील करने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए आकलन करेंगे. 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए, HUL (हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड) का राजस्व 59,144 करोड़ रुपये था.
