लॉकडाउन के दौरान पीएम-किसान योजना में 9.13 करोड़ किसानों को सरकार ने दिये 18,253 करोड़ रुपये

पीएम-किसान (प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि) योजना के तहत प्रत्येक किसान को तीन किस्तों में एक साल में 6,000 रुपये सीधे बैंक खाते में मिलते हैं. पीएम-किसान योजना की पहली किस्त का किया गया भुगतान कोरोना वायरस महामारी के असर से गरीब लोगों को बचाने के लिये 26 मार्च को घोषित 1.70 लाख करोड़ रुपये के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) का हिस्सा है.

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि देश भर में लागू लॉकडाउन के दौरान पीएम-किसान योजना के तहत 9.13 करोड़ किसानों को 18,253 करोड़ रुपये दिये गये हैं. सीतारमण ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी.

उन्होंने कहा, "मार्च 2020 के बाद से लॉकडाउन के दौरान देश भर के 9.13 करोड़ किसानों को पीएम-किसान योजना के तहत 18,253 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है. लगभग तीन करोड़ किसानों ने कुल 4,22,113 करोड़ रुपये के कृषि ऋण की किस्तें चुकाने से तीन महीने की राहत का लाभ उठाया है."

• Since March 2020, 9.13 crore farmers have been paid Rs 18,253 crore under PM-KISAN during the #lockdown. About three crore farmers with agri loans totaling Rs 4,22,113 crore availed the benefit of the 3-month loan moratorium. @RBI @FinMinIndia @DFS_India @PIB_India

  — NSitharamanOffice (@nsitharamanoffc) May 9, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  Since March 2020, 9.13 crore farmers have been paid Rs 18,253 crore under PM-KISAN during the #lockdown. About three crore farmers with agri loans totaling Rs 4,22,113 crore availed the benefit of the 3-month loan moratorium. @RBI @FinMinIndia @DFS_India @PIB_India

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  Since March 2020, 9.13 crore farmers have been paid Rs 18,253 crore under PM-KISAN during the #lockdown. About three crore farmers with agri loans totaling Rs 4,22,113 crore availed the benefit of the 3-month loan moratorium. @RBI @FinMinIndia @DFS_India @PIB_India

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पीएम-किसान (प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि) योजना के तहत प्रत्येक किसान को तीन किस्तों में एक साल में 6,000 रुपये सीधे बैंक खाते में मिलते हैं. पीएम-किसान योजना की पहली किस्त का किया गया भुगतान कोरोना वायरस महामारी के असर से गरीब लोगों को बचाने के लिये 26 मार्च को घोषित 1.70 लाख करोड़ रुपये के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) का हिस्सा है. पहली किस्त का भुगतान शीघ्र कर दिया गया है.

कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मार्च से देश भर में लॉकडाउन लागू करने की घोषणा की थी. पहले यह 14 अप्रैल को समाप्त हो रहा था, लेकिन तब से इसे दो बार बढ़ाया जा चुका है.

सीतारमण ने एक अन्य ट्वीट में कहा, "सरकारी बैंकों ने आपातकालीन ऋण सुविधा तथा कार्यशल पूंजी की विस्तार की योजना के पात्र 95 प्रतिशत से अधिक कर्जदारों से 20 मार्च से 6 मई के बीच संपर्क किया. इसके तहत स्वीकृत राशि दो दिन पहले के आंकड़े से दो गुने से भी अधिक होकर 54,544 करोड़ रुपये तक पहुंच गयी. मामलों की संख्या तीन गुना से अधिक हो गयी."

• PSBs contacted more than 95% of borrowers eligible for emergency credit lines & working capital enhancements between March 20 - May 6. The amount sanctioned jumped to Rs 54,544 crore, more than double the amount 2 days ago. Number of cases covered more than tripled. @FinMinIndia

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  PSBs contacted more than 95% of borrowers eligible for emergency credit lines & working capital enhancements between March 20 - May 6. The amount sanctioned jumped to Rs 54,544 crore, more than double the amount 2 days ago. Number of cases covered more than tripled. @FinMinIndia

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केंद्र सरकार ने बुनियादी संरचना की परियोजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देने के प्रयास में राज्यों को ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के तहत सहायता प्रदान की है.

वित्त मंत्री ने इस बारे में ट्वीट किया, "बुनियादी संरचना की परियोजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देने के लिये मार्च 2020 के दौरान ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के तहत राज्यों को 4224 करोड़ रुपये का समर्थन प्रदान किया गया है. राज्य सरकार की संस्थाओं को कृषि से संबंधित वस्तुओं की खरीद के लिये मार्च 2020 के बाद से 6700 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी मंजूर की गयी है."

• Support of Rs 4224 cr was provided to states under RIDF during Mar, 2020 for promoting rural employment through infra projects. Working capital limit of Rs 6700 cr has been sanctioned for procurement of agriculture commodities to State Govt entities since Mar, 2020. @FinMinIndia

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  Support of Rs 4224 cr was provided to states under RIDF during Mar, 2020 for promoting rural employment through infra projects. Working capital limit of Rs 6700 cr has been sanctioned for procurement of agriculture commodities to State Govt entities since Mar, 2020. @FinMinIndia

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  Support of Rs 4224 cr was provided to states under RIDF during Mar, 2020 for promoting rural employment through infra projects. Working capital limit of Rs 6700 cr has been sanctioned for procurement of agriculture commodities to State Govt entities since Mar, 2020. @FinMinIndia

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(पीटीआई-भाषा)