नई दिल्ली: एक भारतीय फर्म ने अपने संचालन पर रैंसमवेयर के प्रभाव को कम करने के लिए औसतन 8 करोड़ रुपये की फिरौती का भुगतान किया और कुल मिलाकर, 82 प्रतिशत भारतीय फर्मों के पिछले 12 महीनों की फिरौती में 2017 के मुकाबले 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई.
भारत में रैंसमवेयर की चपेट में आए दो तिहाई (66 फीसदी) संगठनों ने फिरौती देना स्वीकार किया.
डेटा को 91 प्रतिशत हमलों में एन्क्रिप्ट किया गया था जिसने भारत में एक संगठन को सफलतापूर्वक भंग कर दिया था. भारत में इस तरह के हमले के प्रभाव को संबोधित करने की औसत लागत, जिसमें व्यापार की गिरावट, खोए हुए आदेश, परिचालन लागत और अधिक शामिल हैं, 8 करोड़ रुपये से थोड़ा अधिक था.
पिछले 12 महीनों में रैंसमवेयर के हमलों के मामले में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली 85 प्रतिशत संगठनों के रूप में शीर्ष पर रही. इसके बाद बेंगलुरु (83 प्रतिशत) और कोलकाता (81 प्रतिशत) का स्थान रहा.
साइबर स्पेस फर्म फर्म सोफोस द्वारा वैश्विक सर्वेक्षण "रैनसमवेयर 2020" के अनुसार चौथे स्थान पर मुंबई स्थित फर्मों (81 प्रतिशत), छठे स्थान पर चेन्नई (79 प्रतिशत) और हैदराबाद में (74 प्रतिशत) सातवें स्थान पर है.
रैंसमवेयर मैलवेयर का एक रूप है जो पीड़ित की फाइलों को एन्क्रिप्ट करता है. फिर हमलावर फाइलों तक पहुंच बहाल करने के लिए पीड़ित से फिरौती मांगता है.
प्रमुख शोध वैज्ञानिक, सोफोस, चेस्टर विस्नीवस्की के अनुसार, संगठन को नुकसान से बचने के लिए फिरौती का भुगतान करने के लिए तीव्र दबाव महसूस हो सकता है.
ये भी पढ़ें: कोरोना से ज्यादा प्रभावित 8 राज्यों से आता है जीडीपी का 60 फीसदी
उन्होंने कहा, " फिरौती का भुगतान करना डेटा को बहाल करने का एक प्रभावी तरीका प्रतीत होता है, लेकिन यह भ्रम की स्थिति है. फिरौती का भुगतान करने से समय और लागत के मामले में वसूली के बोझ पर बहुत कम फर्क पड़ता है."
रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक औसत 24 प्रतिशत की तुलना में, भारत में केवल 8 प्रतिशत पीड़ित ही अपने डेटा को एन्क्रिप्ट करने से पहले हमले को रोकने में सक्षम थे. सर्वेक्षण में 29 प्रतिशत आईटी प्रबंधक फिरौती का भुगतान किए बिना बैकअप से अपने डेटा को ठीक करने में सक्षम थे.
(आईएएनएस)
