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केन्द्र और राज्य सरकार के खिलाफ टॉप ट्रेड में रहा राजस्थान के कर्मचारियों का ये कैंपेन

डीए फ्रीज (Dearness Allowance freeze) करने के विरोध में सरकारी कर्मचारियों (government employees) ने सोशल मीडिया (social media) पर #डीए_बहाल_करो अभियान चलाया. यह अभियान ट्विटर पर टॉप ट्रेंड (top trends on twitter) में रहा.

government employees, campaign on twitter, da freeze
डीए फ्रीज करने के विरोध में कर्मचारियों ने ट्विटर पर चलाया अभियान
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Published : Jun 9, 2021, 7:19 AM IST

जयपुर. कोरोना काल (corona period) में डीए फ्रीज (da freeze) करने के कारण कर्मचारियों में सरकार के प्रति गुस्सा है. इसे लेकर सरकारी कर्मचारियों ने मंगलवार को सोशल मीडिया (social media) पर अभियान चलाया. कर्मचारियों ने #डीए_बहाल_करो के साथ ट्वीट किए. मंगलवार को #डीए_बहाल_करो ट्विटर पर टॉप ट्रेंड (top trends on twitter) में रहा.

government employees, campaign on twitter, da freeze
डीए फ्रीज करने के विरोध में कर्मचारियों ने ट्विटर पर चलाया अभियान

न्यू पेंशन स्कीम एंप्लाइज फेडरेशन ऑफ राजस्थान (new pension scheme employees federation of rajasthan) के प्रदेश समन्वयक विनोद कुमार का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से महामारी की आड़ में देश के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जबरन रोका गया है. इसे बहाल करने की मांग को लेकर न्यू पेंशन स्कीम एंप्लाइज फेडरेशन ऑफ राजस्थान (एनपीएसईएफआर) के आह्वान पर राज्य और देश भर के सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, एक्स पेरामिलिट्री संगठनों से जुड़े लोगों ने ट्विटर पर अभियान चलाया. #डीए_बहाल_करो ट्विटर पर टॉप ट्रेंड में रहा.

यह भी पढ़ें- SPECIAL : दौसा में 11 जून राजेश पायलट की पुण्यतिथि कार्यक्रम पर निगाहें...सचिन पायलट के शक्ति-प्रदर्शन की तैयारी !

उनका कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है. ऐसे में महंगाई भत्ते को फ्रीज करना कर्मचारियों के हितों पर सीधा प्रहार है. सरकार को कर्मचारियों की इस मांग पर तुरंत ध्यान देना चाहिए. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया, तो उनके सब्र का बांध कभी भी टूट सकता है.

केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों की सरकार से लड़ाई जनवरी 2020 से जून 2021 तक के 18 महीनों के डीए और एरियर भुगतान को लेकर भी है. मौजूदा समय में डीए 17 फीसदी की दर से दिया जा रहा है, जबकि महंगाई दर के कारण इसमें जनवरी से जून 2020 तक चार प्रतिशत की वृद्धि, जुलाई से दिसंबर 2020 तक 3 प्रतिशत की वृद्धि और जनवरी से जून 2021 तक 4 प्रतिशत की वृद्धि शामिल होने पर कुल 28 प्रतिशत मंहगाई भत्ता देय होना चाहिए.

जयपुर. कोरोना काल (corona period) में डीए फ्रीज (da freeze) करने के कारण कर्मचारियों में सरकार के प्रति गुस्सा है. इसे लेकर सरकारी कर्मचारियों ने मंगलवार को सोशल मीडिया (social media) पर अभियान चलाया. कर्मचारियों ने #डीए_बहाल_करो के साथ ट्वीट किए. मंगलवार को #डीए_बहाल_करो ट्विटर पर टॉप ट्रेंड (top trends on twitter) में रहा.

government employees, campaign on twitter, da freeze
डीए फ्रीज करने के विरोध में कर्मचारियों ने ट्विटर पर चलाया अभियान

न्यू पेंशन स्कीम एंप्लाइज फेडरेशन ऑफ राजस्थान (new pension scheme employees federation of rajasthan) के प्रदेश समन्वयक विनोद कुमार का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से महामारी की आड़ में देश के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जबरन रोका गया है. इसे बहाल करने की मांग को लेकर न्यू पेंशन स्कीम एंप्लाइज फेडरेशन ऑफ राजस्थान (एनपीएसईएफआर) के आह्वान पर राज्य और देश भर के सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, एक्स पेरामिलिट्री संगठनों से जुड़े लोगों ने ट्विटर पर अभियान चलाया. #डीए_बहाल_करो ट्विटर पर टॉप ट्रेंड में रहा.

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उनका कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है. ऐसे में महंगाई भत्ते को फ्रीज करना कर्मचारियों के हितों पर सीधा प्रहार है. सरकार को कर्मचारियों की इस मांग पर तुरंत ध्यान देना चाहिए. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया, तो उनके सब्र का बांध कभी भी टूट सकता है.

केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों की सरकार से लड़ाई जनवरी 2020 से जून 2021 तक के 18 महीनों के डीए और एरियर भुगतान को लेकर भी है. मौजूदा समय में डीए 17 फीसदी की दर से दिया जा रहा है, जबकि महंगाई दर के कारण इसमें जनवरी से जून 2020 तक चार प्रतिशत की वृद्धि, जुलाई से दिसंबर 2020 तक 3 प्रतिशत की वृद्धि और जनवरी से जून 2021 तक 4 प्रतिशत की वृद्धि शामिल होने पर कुल 28 प्रतिशत मंहगाई भत्ता देय होना चाहिए.

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