ETV Bharat / briefs

जोधपुर में जेडीए और निगम ने संयुक्त अभियान चलाकर करोडों की भूमि करवाई अतिक्रमण मुक्त - जोधपुर में अतिक्रमण ध्वस्त

राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जोधपुर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया. जिसके बाद करोड़ों रुपए की जमीन से अतिक्रमण ध्वस्त किया गया.

जोधपुर में करोडों की भूमि अतिक्रमण मुक्त
author img

By

Published : May 30, 2019, 11:20 PM IST

जोधपुर. राजस्थान में जोधपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, राजस्व विभाग और जलदाय विभाग ने संयुक्त अभियान चलाकर गुरुवार को अतिक्रमण हटाया. ये कार्रवाई सुबह से लेकर देर शाम तक चली. यह अभियान राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश पर शुरू किया गया है. दरअसल, मधुबन हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र के कृष्णानगर से लगते इलाकों में हो रहे अतिक्रमण को गुरुवार को मुक्त करवा दिया गया. इससे इस इलाकों की पुरानी जवाई नहर जिसने बरसों तक शहर की प्यास बुझाई थी. उसके पास करोड़ों की बेशकीमती भूमि सरकारी कब्जे में आ गई. इस कार्रवाई के दौरान पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता भी मौजूद रहा.

जोधपुर में करोडों की भूमि अतिक्रमण मुक्त

इससे पहले निगम के दस्ते ने इस क्षेत्र में तीन दर्जन से अधिक स्थानों को चिन्हित किया गया था. जहां पक्के निर्माण हो रखे थे. इसके बाद गुरूवार को भारी पुलिस जाब्ता और प्रशासन की मौजूदगी में जेसीबी ने पक्के मकानों को भी ध्वस्त किया गया और जवाई नहर पर बने मकानों को ध्वस्त कर अतिक्रमण मुक्त किया गया. अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई आफरी परिसर से कृष्णा नगर प्रथम चरण में तक की गई.

अचानक सरकारी अमले को एक्शन में देख एक बारगी क्षेत्र में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम इस कार्रवाई को देखने के लिए मौके पर दर्शकों की भांति मौजूद रहा. अतिक्रमण को लेकर के कुछ जागरूक लोगों द्वारा शिकायत भी की गई थी. लेकिन, प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होने से मामला आखिरकार हाई कोर्ट में पहुंचा और हाईकोर्ट के आदेश निगम का पंजा गुरूवार को यहां चला. जिससे कि करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन पर हो रहे अतिक्रमण को हटाया गया.

जोधपुर. राजस्थान में जोधपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, राजस्व विभाग और जलदाय विभाग ने संयुक्त अभियान चलाकर गुरुवार को अतिक्रमण हटाया. ये कार्रवाई सुबह से लेकर देर शाम तक चली. यह अभियान राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश पर शुरू किया गया है. दरअसल, मधुबन हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र के कृष्णानगर से लगते इलाकों में हो रहे अतिक्रमण को गुरुवार को मुक्त करवा दिया गया. इससे इस इलाकों की पुरानी जवाई नहर जिसने बरसों तक शहर की प्यास बुझाई थी. उसके पास करोड़ों की बेशकीमती भूमि सरकारी कब्जे में आ गई. इस कार्रवाई के दौरान पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता भी मौजूद रहा.

जोधपुर में करोडों की भूमि अतिक्रमण मुक्त

इससे पहले निगम के दस्ते ने इस क्षेत्र में तीन दर्जन से अधिक स्थानों को चिन्हित किया गया था. जहां पक्के निर्माण हो रखे थे. इसके बाद गुरूवार को भारी पुलिस जाब्ता और प्रशासन की मौजूदगी में जेसीबी ने पक्के मकानों को भी ध्वस्त किया गया और जवाई नहर पर बने मकानों को ध्वस्त कर अतिक्रमण मुक्त किया गया. अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई आफरी परिसर से कृष्णा नगर प्रथम चरण में तक की गई.

अचानक सरकारी अमले को एक्शन में देख एक बारगी क्षेत्र में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम इस कार्रवाई को देखने के लिए मौके पर दर्शकों की भांति मौजूद रहा. अतिक्रमण को लेकर के कुछ जागरूक लोगों द्वारा शिकायत भी की गई थी. लेकिन, प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होने से मामला आखिरकार हाई कोर्ट में पहुंचा और हाईकोर्ट के आदेश निगम का पंजा गुरूवार को यहां चला. जिससे कि करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन पर हो रहे अतिक्रमण को हटाया गया.

Intro:जोधपुर। जोधपुर विकास प्राधिकरण,नगर निगम, राजस्व विभाग और जलदाय विभाग के संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार को अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान शुरू किया गया। कार्रवाई सुबह से लेकर देर शाम तक चली । यह अभियान राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश पर शुरू किया गया है। मधुबन हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र के कृष्णानगर से लगते इलकों में हो रहे अतिक्रमण को गुरुवार को मुक्त करवा दिया गया। इससे इस इलाको कीपुरानी जवाई नहर जिसने बरसों तक शहर की प्यास बुझाई थी के पास करोडों की बेशकिमती भूमि सरकारी कब्जे में  आ गई। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता भी मौजूद रहा । इससे पहले निगम के दस्ते ने इस क्षेत्र में तीन दर्जन से अधिक स्थानों को चिन्हित किया गया था जहां की पक्के निर्माण हो रखे थे इसके बाद आज भारी पुलिस जाब्ता और प्रशासन की मौजूदगी में जेसीबी द्वारा पक्के मकानों को भी ध्वस्त किया गया और जवाई नहर पर बने मकानों को ध्वस्त कर अतिक्रमण मुक्त किया गया । अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई आफरी परिसर से कृष्णा नगर प्रथम चरण में तक की गई । अचानक सरकारी अमले को एक्शन में देख एक बारगी क्षेत्र में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम इस कार्रवाई को देखने के लिए मौके पर दर्शकों की भांति मौजूद रहा अतिक्रमण को लेकर के कुछ जागरूक लोगों द्वारा शिकायत भी की गई थी लेकिन प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होने से मामला आखिरकार हाई कोर्ट में पहुंचा और हाईकोर्ट के आदेश निगम का पंजा आज यहां चला जिससे कि करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन और पर हो रहे अतिक्रमण को हटाया गया ।            


बाइट-- प्रवर्तन अधिकारी जेडीए प्रवीण गहलोत




Body:jodhpur


Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.