जयपुर. चार महीने बाद गहलोत सरकार की कैबिनेट की बैठक बुधवार को सीएमओ में हुई. जहां विधानसभा में रखे जाने वाले बिलों का अनुमोदन किया गया. वहीं, पुलवामा हमले में शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों को बड़ी राहत देते हुए मुफ्त जमीन आवंटन करने पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी. इस दौरान सरकुलेशन के जरिए पारित हुए 9 फैसलों का भी अनुमोदन किया गया.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पुलवामा शहीदों के आश्रितों को मुफ्त जमीन आवंटन करने, लोकायुक्त का कार्यकाल घटाने वाले बिल और एमएसएमई सहित विधानसभा में रखे जाने वाले बिलों का अनुमोदन किया गया. इसके अलावा बैठक में सरकुलेशन के जरिए पारित हुए 9 बिलों का भी अनुमोदन किया गया. बैठक के बाद बाहर निकले सैनिक कल्याण मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि अब शहीदों को जमीन आवंटन के मामले कैबिनेट में नहीं लाए जाएंगे. जमीन आवंटन के लिए मुख्यमंत्री को ही अधिकृत कर दिया गया है. अब मुख्यमंत्री स्तर पर शहीदों के परिजनों को जमीन आवंटन कर सकेंगे.
खाचरियावास ने कहा कि बैठक में गुड गवर्नेंस पर फोकस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी जिला प्रभारी मंत्रियों को अपने-अपने जिले में दौरा करने के निर्देश दिए, साथी उन्होंने ने यह भी कहा कि कोई भी मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र जिले में ही नहीं, बल्कि प्रदेश के अलग-अलग जिलों में पहुंचें और आम जनता की समस्याओं को सुनें. सरकार की कोशिश है कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले
वहीं, सरकुलेशन से पारित हुए 9 बिलों को कैबिनेट में अनुमोदन कर दिया गया है, जिसमें लोकायुक्त का कार्यकाल घटाने वाले बिल को भी कैबिनेट ने अनुमोदन कर दिया. लोकायुक्त और उपलोकायुक्त संशोधन अध्यादेश 2019 पर भी मुहर लगा दी है. इसके अलावा एमएसएमई बिल का कैबिनेट ने अनुमोदन कर दिया है. उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि कैबिनेट में एमएसएमई बिल रखा गया, जिसे अनुमोदित कर दिया गया है. विदेश मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में पंचायतों के पुनर्गठन पर मंथन हुआ. इस दौरान बैठक में कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई, खासकर सरकार की गुड गवर्नेंस पर.
बता दें कि 27 जून यानी कल से 15 विधानसभा का दूसरा सत्र शुरू हो रहा है. ऐसे में गहलोत सरकार ने आज उन सभी बिलों को कैबिनेट में अनुमोदित कर लिया, जिनको सत्र में पेश किया जाना है. इसके अलावा सीएम गहलोत ने कैबिनेट बैठक के जरिए प्रभारी मंत्रियों को भी गुड गवर्नेंस का लाभ आम जनता तक मिले, इसे लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं.
