जयपुर. राजेंद्र गुढ़ा के मंत्री पद से बर्खास्तगी पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ भी कहने से बचते नजर आए. गहलोत ने सवाल के जवाब में कहा कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है. इस पर हम अपने हिसाब से चर्चा कर लेंगे. इसके बाद सीएम गहलोत ने विपक्ष की ओर से कानून-व्यवस्था को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर पलटवार करते हुए कहा कि NCRB के आंकड़े हमारे पास भी हैं. प्रदेश में FIR अनिवार्य करने के बाद भी राजस्थान में कई राज्यों से ज्यादा अच्छे हालात हैं.
पार्टी का अंदरूनी मामला : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जब पूछा गया कि राजेंद्र गुढ़ा लगातार सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं, अपनी सरकार को कानून-व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर सदन बाहर घेरते रहे हैं. इसीलिए उनके खिलाफ यह बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई है ? इस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि यह पार्टी का अंदरूनी मामला है. इस पर हम अपने हिसाब से चर्चा कर लेंगे. जिस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सिर्फ उसी पर बात करेंगे.
5 राज्यों में क्राइम ज्यादा : विपक्ष की ओर से कानून-व्यवस्था को लेकर बनाए जा रहे मुद्दे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पलटवार किया. सीएम गहलोत ने कहा कि जिन एनसीआरबी के आंकड़ों के आधार पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, उस एनसीआरबी की रिपोर्ट हमारे पास भी है. राजस्थान ही नहीं, दिल्ली सहित पांच राज्यों में क्राइम के आंकड़े अधिक हैं, जहां पर राजस्थान से ज्यादा क्राइम है. गहलोत ने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में भी महिला सुरक्षा और कानून-व्यवस्था राजस्थान से ज्यादा खराब है. ये भी NCRB की रिपोर्ट में है.
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हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात में राजस्थान से ज्यादा बुरे हालात हैं, लेकिन बीजेपी को वहां के आंकड़े दिखाई नहीं देते हैं. गहलोत ने कहा कि विपक्ष सत्ता पक्ष की कानून-व्यवस्था को लेकर मुद्दा बनाता है. हर बार वही रटी-रटाई बात बोली जाती है. इस बार भी बीजेपी के जो लोग वही आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार ने अपने शासन में सुशासन देने में कोई कमी नहीं रखी. विपक्ष चाहे तो हमसे योजनाओं पर आकर बात करे. हमने जो हमारे शासनकाल में योजना लागू की वह आज देश में नंबर वन पर है. कई कानून ऐसे हैं जो राजस्थान में ही लागू किए गए हैं और आम जनता को सीधा लाभ दे रहे हैं.
मणिपुर का दौरा क्यों नहीं?: सीएम गहलोत ने मणिपुर में दो महिलाओं के साथ बर्बरता के मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा . गहलोत ने कहा कि पीएम मोदी राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों को राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर नसीहत दे रहे हैं. पीएम मोदी की बयान से राजस्थान की भावनाएं आहत हुई हैं. राजस्थान के स्वाभिमान पर चोट की है. उन्होंने कहा कि मैंने पहली बार देखा है कि कोई प्रधानमंत्री चुनाव के लिए कर्नाटक राजस्थान और अन्य जगहों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर का नहीं , आखिर क्यों नहीं गए पीएम मोदी वहां ?. 70 दिन हो गए. एक शब्द नहीं बोला . गहलोत ने कहा कि पूरे राज्य में यदि आग लग रही है, आग मामूली नहीं है , धधकती आग है, मुझे अफसोस है कि मणिपुर जल रहा है. 150 से ज्यादा लोग मारे और वहां के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं. तीन चार हजार एफआईआर दर्ज हो चुकी है.
झूठा बदनाम किया जा रहा हैः मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में अनिवार्य एफआईआर पंजीकरण योजना को लेकर कहा कि हमारा प्रयोग अच्छा है . आज महिलाएं अपनी पीड़ा लेकर थाने जा रही है तो उनकी सुनवाई हो रही है , यदि कोई एफआईआर करने थाने पर जाएं और थानेदार भगा दे, तो कौन बेज्जती करवाने आएगा?. राजस्थान में हमने एफआईआर दर्ज करवाना अनिवार्य कर दी हैं, इसलिए आंकड़े बढ़े हैं. सीएम ने कहा कि भाजपा के लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं.
सीएम गहलोत ने कहा कि भाजपा नेता हमारे खिलाफ माहौल बनाते है. इसलिए मैं कहना चाहूंगा हमने जो नवाचार किया है , वह जनता के हित में किया है. हमें झूठा बदनाम करने के लिए बीजेपी के नेता रोज मीडिया से बात करते हैं. उसी रूप में जनता को गुमराह करने का अभियान चला रखा है. सीएम ने कहा कि बीजेपी ने "नहीं सहेगा राजस्थान "अभियान शुरू किया है , अभी इनसे पूछो कि हमारी जो योजना है उन्हें तो जनता वेलकम कर रही है. उन्होंने कहा कि इनको अभियान उल्टा पड़ेगा और जनता इनको कहेगी " आपको नहीं सहेगा राजस्थान ". गहलोत ने कहा कि इतना निकम्मापन किया, राजस्थान में साढ़े 4 साल में आप कोई मुद्दा नहीं बना पाए, आने वाले समय में जनता जवाब देगी. राजस्थान मिनिमम गारंटी योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है . हमने विधानसभा में बिल पास किया है . देश के बुजुर्ग,असहाय सहित आम आदमी को एक मिनिमम आय की गारंटी होनी चाहिए . यह एक्ट पूरे देश में लागू होना चाहिए . पीएम मोदी को मैंने लेटर भी लिखा था कि वे सोशल सिक्योरिटी एक्ट लागू करें.
क्या मार्केटिंग कर रहे हैंः सीएम ने कहा कि राजस्थान के अंदर किसी किसानों को सब्सिडी दे रहे हैं , लेकिन क्या मार्केटिंग कर रहे हैं. प्रधानमंत्री किसान निधि में पैसे डालने के लिए सीकर आ रहे हैं. योजना कितने किसानों को अब तक लाभ दिया , बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है. मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी जो योजना है, उससे ही घबरा कर इन्होंने ने यह फैसला किया है. बीजेपी के पास पूरी ब्रिगेड है, नेता आ रहे हैं , कभी अमित शाह आते हैं कभी नड्डा आते हैं , पीएम मोदी बार बार आ रहे हैं और यहां आकर झूठ बोल रहे हैं.
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सीएम गहलोत ने कहा कि भाजपा के नेताओं के पास कोई सामान नहीं है, बस गाली गलोच करो और झूठे आरोप लगाओ, यही काम है. भाजपा के लोगों से पूछो कि आपके कार्यकाल में जब पेपर लीक हुए थे तो आपने क्या किया ?. हमारी सरकार ने पेपर लीक हुए तो पेपर को कैंसिल कर दिया , अब कड़े कानून बना दिए . कल विधानसभा में जो कानून पास हुआ है वह हमारे लिए इतिहास बन गया है. मुख्यमंत्री राजस्थान न्यूनतम आय के अधिकार का विधेयक लेकर आए. गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आप विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हो , लेकिन पहले अपना घर तो संभाल लो. जो गरीब है, असहाय है , उनकी मदद करो . गहलोत ने कहा कि हम यहां रुकने वाले नहीं हैं , हमारी सरकार आएगी तो हम इस स्कीम को और आगे बढ़ाएंगे. केंद्र सरकार पर भी दबाव बनाएंगे. हम चाहते हैं कि सोशल सिक्योरिटी कानून लागू हो .
RPSC भंग कैसे ? यह संवैधानिक संस्थाः विपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट पेपर लीक मामले में RPSC को भंग करने की मांग की. गहलोत ने विपक्ष के बहाने इस मांग पर अपना रुख साफ़ किया. गहलोत ने कहा कि RPSC को भंग नहीं कर सकते. विपक्ष के साथी मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इतनी जानकारी होनी चाहिए कि यह संविधान के अंतर्गत बनी हुई संस्था है , इसको भंग नहीं किया जा सकता है . इतने बड़े बड़े नेता है उन्हें नॉलेज होनी चाहिए न , हमने सदन में कानून पास किया, जिसमें हमने पेपरलीक करने वालों को आजीवन कारावास का प्रावधान रखा . यह कोई मामूली बात नहीं है. देश में एकमात्र राजस्थान ऐसा राज्य है, जिसने ऐसा कानून बना, कांग्रेस की सरकार युवाओं को लेकर गंभीर है और कड़े कदम उठा रही हैं.
