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Protest in Bharatpur : सैनी समाज का आरक्षण आंदोलन जारी, इंटरनेट बंद की अवधि 24 घंटे बढ़ाई

भरतपुर में आरक्षण की मांग को लेकर लोगों का प्रदर्शन शनिवार को भी जारी है, जिसकी वजह से माहौल बिगड़ा देख संभागीय आयुक्त ने 23 अप्रैल की रात 12 बजे तक (Internet shut down in Bharatpur) के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद करने के आदेश दिए हैं.

Internet shut down in Bharatpur amid protests demanding reservation
Internet shut down in Bharatpur amid protests demanding reservation
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Published : Apr 22, 2023, 10:29 AM IST

Updated : Apr 22, 2023, 10:12 PM IST

भरतपुर में आरक्षण आंदोलन के चलते इंटरनेट बंद

भरतपुर. भरतपुर. सैनी समाज आरक्षण संघर्ष समिति की ओर से आरक्षण एवं अन्य मांगों को लेकर किए जा रहे आंदोलन को देखते हुए जिला प्रशासन ने इंटरनेट बंद की अवधि 24 घंटे बढ़ा दी है. संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा ने आदेश जारी कर जिले के नदबई, भुसावर एवं वैर क्षेत्र में 23 अप्रैल की रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं. वहीं सैनी, माली, कुशवाहा और शाक्य समाज के सैकड़ों लोग अभी भी जयपुर आगरा हाईवे पर अरोदा गांव के पास जमा हुए हैं.

शनिवार को भी समाज और प्रशासन के बीच सहमति का कोई रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आया. शनिवार देर रात तक अरोदा गांव में हाईवे पर सैकड़ों आंदोलनकारी पड़ाव डाले हुए हैं. समाज के लोग संघर्ष समिति के संयोजक मुरारी लाल सैनी एवं अन्य 25 लोगों की रिहाई की मांग पर अड़े हुए हैं. साथ ही 12 फीसदी आरक्षण समेत राज्य लव कुश कल्याण बोर्ड के गठन की मांग भी कर रहे हैं.

संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी डीके कुशवाह ने बताया कि धौलपुर विधायक शोभारानी कुशवाह ने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर समाज की आरक्षण समेत अन्य मांगों को मानने की मांग की है. साथ ही गिरफ्तार किए गए समाज के मुरारी लाल सैनी समेत अन्य लोगों को रिहा करने की भी बात कही है. उधर देर रात तक सैनी समाज आरक्षण संघर्ष समिति और जिला प्रशासन के बीच कोई सफल वार्ता और सहमति बनती नजर नहीं आई. आंदोलन स्थल पर जहां सैकड़ों की संख्या में समाज के लोग हाईवे पर रुके हुए हैं, वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से बड़ी संख्या में पुलिस जाप्ता तैनात किया हुआ है.

पढ़ें. राजस्थान : सैनी समाज के लोगों ने किया पथराव, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले, रात को किया हाईवे जाम

ये हैं प्रमुख मांगः डीके कुशवाहा ने बताया कि माली, सैनी, कुशवाहा, शाक्य, काछी आदि समाज के लिए 12 फीसदी आरक्षण के साथ ही राज्य लवकुश कल्याण बोर्ड का गठन और राज्य में लवकुश छात्रावास का निर्माण होना चाहिए.

मुरारीलाल से मिलवाया प्रतिनिधिमंडल : इससे पहले शुक्रवार देर शाम को फुले आरक्षण समिति के कई जिलों के प्रतिनिधियों को बुलाकर कलेक्ट्रेट में वार्ता की गई. इनमें पप्पू सैनी प्रधान अलवर, मांगीलाल सैनी, छुट्टन लाल सैनी जयपुर और 15 व्यक्तियों का एक प्रतिनिधिमंडल संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक एवं जिला कलेक्टर से मिला और चर्चा के बाद इस प्रतिनिधिमंडल को मुरारी लाल सैनी से भी मिलवाया गया.

समझाइश के बाद कुछ बिन्दुओं पर सहमति बनी, जिनको लेकर शुक्रवार देर रात को यह प्रतिनिधिमंडल धरना स्थल से रवाना हुआ. प्रशासन ने शुक्रवार से ही आंदोलन को यातायात को डायवर्ट कर दिया. जयपुर से भरतपुर आने वाले वाहन वाया नदबई एवं भरतपुर से जयपुर जाने वाले वाहन वाया बयाना डायवर्ट किया गया है.

पढ़ें. माली, सैनी, कुशवाहा समाज के 26 लोगों की गिरफ्तारी पर असंतोष, प्रस्तावित आंदोलन स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात

मंत्री ने बुलाया वार्ता के लिए: कलेक्टर आलोक रंजन ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को आंदोलनकारियों की ओर से बीते साल दिए गए मांग पत्र और अन्य मांगों के संबंध में कार्रवाई के लिए कहा गया है. सरकार की ओर से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री टीकाराम जूली ने भी वीडियो जारी कर वार्ता के लिए बुलाया, जिसके लिए प्रशासन की ओर से प्रयास किया जा रहा है. जिला पुलिस प्रशासन समाज के सभी व्यक्तियों और सरकार के उच्च अधिकारियों के संपर्क में रहकर समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं.

भरतपुर में आरक्षण आंदोलन के चलते इंटरनेट बंद

भरतपुर. भरतपुर. सैनी समाज आरक्षण संघर्ष समिति की ओर से आरक्षण एवं अन्य मांगों को लेकर किए जा रहे आंदोलन को देखते हुए जिला प्रशासन ने इंटरनेट बंद की अवधि 24 घंटे बढ़ा दी है. संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा ने आदेश जारी कर जिले के नदबई, भुसावर एवं वैर क्षेत्र में 23 अप्रैल की रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं. वहीं सैनी, माली, कुशवाहा और शाक्य समाज के सैकड़ों लोग अभी भी जयपुर आगरा हाईवे पर अरोदा गांव के पास जमा हुए हैं.

शनिवार को भी समाज और प्रशासन के बीच सहमति का कोई रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आया. शनिवार देर रात तक अरोदा गांव में हाईवे पर सैकड़ों आंदोलनकारी पड़ाव डाले हुए हैं. समाज के लोग संघर्ष समिति के संयोजक मुरारी लाल सैनी एवं अन्य 25 लोगों की रिहाई की मांग पर अड़े हुए हैं. साथ ही 12 फीसदी आरक्षण समेत राज्य लव कुश कल्याण बोर्ड के गठन की मांग भी कर रहे हैं.

संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी डीके कुशवाह ने बताया कि धौलपुर विधायक शोभारानी कुशवाह ने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर समाज की आरक्षण समेत अन्य मांगों को मानने की मांग की है. साथ ही गिरफ्तार किए गए समाज के मुरारी लाल सैनी समेत अन्य लोगों को रिहा करने की भी बात कही है. उधर देर रात तक सैनी समाज आरक्षण संघर्ष समिति और जिला प्रशासन के बीच कोई सफल वार्ता और सहमति बनती नजर नहीं आई. आंदोलन स्थल पर जहां सैकड़ों की संख्या में समाज के लोग हाईवे पर रुके हुए हैं, वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से बड़ी संख्या में पुलिस जाप्ता तैनात किया हुआ है.

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ये हैं प्रमुख मांगः डीके कुशवाहा ने बताया कि माली, सैनी, कुशवाहा, शाक्य, काछी आदि समाज के लिए 12 फीसदी आरक्षण के साथ ही राज्य लवकुश कल्याण बोर्ड का गठन और राज्य में लवकुश छात्रावास का निर्माण होना चाहिए.

मुरारीलाल से मिलवाया प्रतिनिधिमंडल : इससे पहले शुक्रवार देर शाम को फुले आरक्षण समिति के कई जिलों के प्रतिनिधियों को बुलाकर कलेक्ट्रेट में वार्ता की गई. इनमें पप्पू सैनी प्रधान अलवर, मांगीलाल सैनी, छुट्टन लाल सैनी जयपुर और 15 व्यक्तियों का एक प्रतिनिधिमंडल संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक एवं जिला कलेक्टर से मिला और चर्चा के बाद इस प्रतिनिधिमंडल को मुरारी लाल सैनी से भी मिलवाया गया.

समझाइश के बाद कुछ बिन्दुओं पर सहमति बनी, जिनको लेकर शुक्रवार देर रात को यह प्रतिनिधिमंडल धरना स्थल से रवाना हुआ. प्रशासन ने शुक्रवार से ही आंदोलन को यातायात को डायवर्ट कर दिया. जयपुर से भरतपुर आने वाले वाहन वाया नदबई एवं भरतपुर से जयपुर जाने वाले वाहन वाया बयाना डायवर्ट किया गया है.

पढ़ें. माली, सैनी, कुशवाहा समाज के 26 लोगों की गिरफ्तारी पर असंतोष, प्रस्तावित आंदोलन स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात

मंत्री ने बुलाया वार्ता के लिए: कलेक्टर आलोक रंजन ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को आंदोलनकारियों की ओर से बीते साल दिए गए मांग पत्र और अन्य मांगों के संबंध में कार्रवाई के लिए कहा गया है. सरकार की ओर से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री टीकाराम जूली ने भी वीडियो जारी कर वार्ता के लिए बुलाया, जिसके लिए प्रशासन की ओर से प्रयास किया जा रहा है. जिला पुलिस प्रशासन समाज के सभी व्यक्तियों और सरकार के उच्च अधिकारियों के संपर्क में रहकर समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं.

Last Updated : Apr 22, 2023, 10:12 PM IST
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