अलवर : राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने सीबीआई जांच कराने का फैसला लिया है. मामला अलवर विमंदित बालिका का है. इस प्रकरण की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंपी जाने का निर्णय लिया (Alwar Special girl Child Case to CBI) गया है. अब प्रदेश सरकार की ओर से जल्द ही केंद्र सरकार को इसके लिए अनुशंसा भेजी जाएगी. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में रविवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया (Gehlot on Alwar Case).
राजस्थान सरकार ने अलवर में मानसिक रूप से एक कमजोर किशोरी के बदहाल एवं घायल अवस्था में मिलने के मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का निर्णय रविवार को किया. इसके लिए राज्य सरकार की ओर से जल्द केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजी जाएगी.
उल्लेखनीय है कि 14 वर्षीय किशोरी मंगलवार रात अलवर जिले में मालाखेड़ा थाना क्षेत्र में एक पुल पर बदहाल अवस्था में मिली थी. उसका जयपुर के अस्पताल में इलाज चल रहा है. मुख्यमंत्री गहलोत इस मामले में 'राजनीतिक रोटियां सेंकने' को लेकर विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शनिवार को आड़े हाथ लिया था.
गहलोत ने ट्वीट किया, 'राज्य की पुलिस मामले की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कर रही है. यदि फिर भी परिजन किसी विशिष्ट अधिकारी या सीआईडी, क्राइम ब्रांच, एसओजी अथवा सीबीआई से इस मामले की जांच करवाना चाहेंगे, तो राज्य सरकार इसके लिए भी तैयार है. सरकार की नीयत साफ है कि इस मामले में स्वतंत्र जांच हो एवं इस घटना की वास्तविकता सामने आए.' भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल शनिवार को पीड़िता के परिवार से मिलने उसके गांव गया था. भाजपा ने इस घटना के विरोध में 17 एवं 18 जनवरी को राज्य के सभी मंडलों पर व्यापक प्रदर्शन करने की घोषणा की है.
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मुख्यमंत्री आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई. जिसमें गृह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव, मुख्य सचिव निरंजन आर्य,अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह अभय कुमार, पुलिस महानिदेशक एम एल लाठर, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अपराध आरपी मेहरडा और SMS मेडिकल कॉलेज प्राचार्य सुधीर भंडारी और जेके लोन अस्पताल अधीक्षक डॉ. अरविंद कुमार शुक्ला सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए.
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