बेलगावी (कर्नाटक): कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा राज्य विधानसभा के जारी शीतकालीन सत्र के दौरान धर्मांतरण रोधी विधेयक पेश करने की संभावना के बीच, विपक्षी कांग्रेस ने अगले हफ्ते सदन की कार्यवाही में अनिवार्य रूप से भाग लेने को लेकर शुक्रवार को अपने सदस्यों को 'व्हिप' जारी किया. विधानसभा का मौजूदा सत्र यहां 13 दिसंबर को शुरू हुआ था और 24 दिसंबर तक चलने का कार्यक्रम है.
अगले हफ्ते अत्यधिक सार्वजनिक महत्व के विषय चर्चा के लिए आने का जिक्र करते हुए विधानसभा में विपक्ष के मुख्य सचेतक अजय धरम सिंह द्वारा जारी व्हिप में कांग्रेस के सभी सदस्यों को 20 से 24 दिसंबर तक की कार्यवाही में, शुरू से अंत तक, अनिवार्य रूप से भाग लेने को कहा गया है.राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धरमैया पहले ही कह चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी धर्मांतरण रोधी विधेयक पारित नहीं होने देगी.
प्रस्तावित धर्मांतरण रोधी विधेयक का ईसाई समुदाय भी विरोध कर रहा है. आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक प्रस्तावित विधेयक सोमवार को राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष आने की उम्मीद है. वहां इसे मंजूरी मिलने के बाद विधानसभा तथा विधान परिषद मे पेश किये जाने की संभावना है.
विधेयक में दंडनीय प्रावधान किये जाने की उम्मीद है. विधेयक में इसपर भी जोर दिया जा सकता है कि कोई अन्य धर्म अपनाने की इच्छा करने वाले व्यक्ति को दो महीने पहले उपायुक्त के पास आवेदन देना होगा, साथ ही, धर्मांतरण करने की इच्छा करने वाला व्यक्ति अपने मूल धर्म को और उसमें मिलने वाले आरक्षण सहित अन्य सुविधाओं को खो देगा.
ये भी पढ़ें: पंजाब सरकार की योजनाओं के फायदे गिनाते-गिनाते सिद्धू के मुंह से निकली गाली
कांग्रेस ने यह संकेत भी दिया है कि वह भूमि हड़पने के एक मामले में एक मंत्री की कथित संलिप्तता पर चर्चा कराने की मांग वह जारी रखेगी तथा मंत्री को बर्खास्त करने पर जोर देगी.
ये भी पढ़ें: रूसी खुफिया एजेंसी के बॉस सर्गेई नारिश्किन के दावे ने चौंकाया, बोले चीन-भारत के साथ होती है त्रिपक्षीय वार्ता
(इनपुट-भाषा)
