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मंडी अधिनियम में बदलाव के विरोध में मंडी कर्मचारी और व्यापारी , मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन - मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

विदिशा जिले के मंडी व्यापारियों और कर्मचारियों ने मंडी अधीनियम में किए गए बदलावों का विरोध किया है. उन्होंने पुराने नियमों को बहाल करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है.

Mandi employees and businessmen submitted Memorandum to Chief Minister against Mandi Act
मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन
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Published : May 15, 2020, 5:32 PM IST

विदिशा। प्रदेश सरकार ने मंडी अधीनियम में बदलाव किए हैं. जिसका मंडी के व्यापारियों और कर्मचारियों ने विरोध किया है. इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा. उन्होंने मंडी अधीनियम में किए बदलाव का विरोध करते हुए पुराने नियमों को बहाल करने की मांग की है.

दरसअल, सरकार ने निजी मंडियों को बढ़ावा देने के लिए मंडी नियम मे बदलाब कर अध्यादेश लाया है. जिसमें बोर्ड 259 मंडियों के भविष्य खतरे में आ गया है. जिसको लेकर मंडी से जुड़े व्यापारी और कर्मचीरियों ने विरोध जाताया है.

मंडी सचिव जशवंत सिंह दांगी ने बताया कि, मंडी अधिनियम बदलाव होने से निजी मंडी को प्रोत्साहन मिलेगा और मंडी बोर्ड की मंडी धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी. जिससे मंडी अधिकारी/कर्मचारियों का भविष्य अंधकारमय होगा. साथ ही मंडी में काम करने बाले हम्माल और व्यापारी बेरोजगार हो जाएंगे. इसलिए आज हमने ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री जी से अधिनियम बदलाव के अध्यादेश को सफल करने का अनुरोध किया है.

विदिशा। प्रदेश सरकार ने मंडी अधीनियम में बदलाव किए हैं. जिसका मंडी के व्यापारियों और कर्मचारियों ने विरोध किया है. इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा. उन्होंने मंडी अधीनियम में किए बदलाव का विरोध करते हुए पुराने नियमों को बहाल करने की मांग की है.

दरसअल, सरकार ने निजी मंडियों को बढ़ावा देने के लिए मंडी नियम मे बदलाब कर अध्यादेश लाया है. जिसमें बोर्ड 259 मंडियों के भविष्य खतरे में आ गया है. जिसको लेकर मंडी से जुड़े व्यापारी और कर्मचीरियों ने विरोध जाताया है.

मंडी सचिव जशवंत सिंह दांगी ने बताया कि, मंडी अधिनियम बदलाव होने से निजी मंडी को प्रोत्साहन मिलेगा और मंडी बोर्ड की मंडी धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी. जिससे मंडी अधिकारी/कर्मचारियों का भविष्य अंधकारमय होगा. साथ ही मंडी में काम करने बाले हम्माल और व्यापारी बेरोजगार हो जाएंगे. इसलिए आज हमने ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री जी से अधिनियम बदलाव के अध्यादेश को सफल करने का अनुरोध किया है.

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