उज्जैन। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अवैध कॉलोनियों को वैध करने के प्रस्ताव को केबिनेट में मंजूरी दिये जाने के सवाल पर अवैध कॉलोनी बनाने वाले माफियाओं के खिलाफ कानून में संशोधन की बात कही है. जब मंत्री से पश्चिम बंगाल में करोना की गाइडलाइन के उल्लंघन पर सवाल किया गया तो उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि अभी बंगाल हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, जैसा चुनाव आयोग कहेगा वैसा किया जाएगा.
बीजेपी की कार्यशाला में शामिल हुए मंत्री
मंत्री इससे पहले महाकालेश्वर मंदिर बीजेपी की कार्यशाला में शामिल होने पहुंचे थे, इस दौरान उन्होंने महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिये, पूजन अभिषेक भी किये. इसके बाद दो दिवसीय बीजेपी की कार्यशाला में शामिल हुए, जहां 2 दिन तक बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर चला. इसमें कैसे लोगों के बीच काम करना है, जनता के बीच जाकर लोगों की परेशानी समझना है. साथ ही आगामी चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर भी बीजेपी की कार्यशाला में चर्चा हुई. इसी में गुरुमंत्र लेने पहुंचे थे भूपेंद्र सिंह.
मंत्री ने क्या क्या कहा
- बंगाल में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वहां अभी सरकार के अधिकार क्षेत्र में कुछ नहीं है. जैसा चुनाव आयोग कहेगा वैसा पालन किया जाएगा.
- प्रदेश में करीब 7000 अवैध कॉलोनी को वैध किया जायेगा, रहवासियों की इसमें कोई गलती नहीं, गलती प्लॉट बेचने वालों की है. सभी रहवासियों को दी जाएंगी मूलभूत सुविधाएं
- अवैध कॉलोनी काटने वाले माफियाओं की सजा 3 से 7 साल तक, उनकी संपत्तियां जब्त कर की जाएगी भरपाई. सड़क, नाली सब माफियाओं की संपत्ति से बनेगा.
- अभी तक के कानून में प्लॉट खरीदने बेचने वाले दोनों थे दोषी, अब सिर्फ बेचने वाले को माना जाएगा दोषी.
