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भूमि अधिग्रहण मामला, ग्रामीण आर्थिक तंगी का शिकार

सिंगरौली जिले में जिला कलेक्टर के आदेश के बाद की गई बैरिकेडिंग से ग्रामीणों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. कई ग्रामीण आर्थिक तंगी का भी शिकार हो रहे हैं.

Villagers are getting upset.
ग्रामीण हो रहे परेशान.
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Published : Mar 22, 2021, 5:23 PM IST

सिंगरौली। जिले में अदानी ग्रुप द्वारा भूमि अधिग्रहण किया जाना है. जिससे ग्रामीणों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. जिला कलेक्टर राजीव रंजन मीणा के आदेश पर पटवारी ने गांव में जाने वाले रास्ते पर बैरिकेडिंग कर दी है. पटवारियों कि बैरिकेडिंग के चलते ग्रामीणों को कोई भी सामान ले जाने से रोका जा रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि अदानी की चौकीदारी कर रहे पटवारियों द्वारा उन्हें किसी भी प्रकार की सामग्री ले जाने की रोक से उन्हे कई परेशानियां हो रही है.

ग्रामीण हो रहे परेशान

बिना मुआवजा दिए अधिग्रहण कर ली किसान की 2 एकड़ जमीन

  • एक हफ्ते पहले लिया गया निर्णय

बता दें कि जिले के कलेक्टर राजीव रंजन मीणा एक हफ्ते पहले जिले में आए गौतम अदानी से मिले थे. तब अधिकारियों के साथ बातचीत कर भूमि अधिग्रहण कर रहे इलाकों में पटवारियों की ड्यूटी लगाई गई थी. पटवारियों को आदेश दिया गया है कि गांव में किसी भी प्रकार की सामग्री, मकान निर्माण से संबंधित सामान को नहीं आने दिया जाए. आदेश के बाद सरकार से लोन लेकर व्यापार कर रहे लोग बेहद परेशान हैं. क्योंकि लघु उद्योग से जुड़े लोग अपनी सामग्री भी गांव के बाहर से नहीं ला पा रहे हैं जिससे लोगों को आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ रहा है.

सिंगरौली। जिले में अदानी ग्रुप द्वारा भूमि अधिग्रहण किया जाना है. जिससे ग्रामीणों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. जिला कलेक्टर राजीव रंजन मीणा के आदेश पर पटवारी ने गांव में जाने वाले रास्ते पर बैरिकेडिंग कर दी है. पटवारियों कि बैरिकेडिंग के चलते ग्रामीणों को कोई भी सामान ले जाने से रोका जा रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि अदानी की चौकीदारी कर रहे पटवारियों द्वारा उन्हें किसी भी प्रकार की सामग्री ले जाने की रोक से उन्हे कई परेशानियां हो रही है.

ग्रामीण हो रहे परेशान

बिना मुआवजा दिए अधिग्रहण कर ली किसान की 2 एकड़ जमीन

  • एक हफ्ते पहले लिया गया निर्णय

बता दें कि जिले के कलेक्टर राजीव रंजन मीणा एक हफ्ते पहले जिले में आए गौतम अदानी से मिले थे. तब अधिकारियों के साथ बातचीत कर भूमि अधिग्रहण कर रहे इलाकों में पटवारियों की ड्यूटी लगाई गई थी. पटवारियों को आदेश दिया गया है कि गांव में किसी भी प्रकार की सामग्री, मकान निर्माण से संबंधित सामान को नहीं आने दिया जाए. आदेश के बाद सरकार से लोन लेकर व्यापार कर रहे लोग बेहद परेशान हैं. क्योंकि लघु उद्योग से जुड़े लोग अपनी सामग्री भी गांव के बाहर से नहीं ला पा रहे हैं जिससे लोगों को आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ रहा है.

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