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सिंगरौली के किसानों ने आंध्रप्रदेश मिनिरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप

सिंगरौली जिले के किसानों ने आंध्र प्रदेश मिनिरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी पर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है. किसानों का कहना है कि वह मामले की शिकायत कलेक्टर और एसडीएम को कर चुके हैं लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है.

कंपनी पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप
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Published : Aug 23, 2019, 8:27 PM IST

सिंगरौली। आंध्र प्रदेश मिनिरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी सरई तहसील के झलरी डोंगरी सहित करीब 11 गांव के किसानों की भूमि अधिग्रहण कर रही है. जिस पर किसानों नें कंपनी पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है. किसानों का कहना कि उन्हे उनकी जमीन का उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है. इसकी शिकायत कलेक्टर और एसडीएम को कर चुके हैं लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है.

आंध्रप्रदेश मिनिरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप

सिंगरौली जिले में एस्सार पावर प्लांट, रिलायंस और हिंडालको कंपनी सहित करीब 2 दर्जन से अधिक कंपनियां हैं. जिनसे लगभग 21000 मेगावाट से अधिक विद्युत उत्पन्न की जाती है. इन कंपनियों ने प्लांट की स्थापना के लिए कई सालों से लगातार किसानों की भूमि अधिग्रहण कर रहीं हैं. किसानों का आरोप है कि कंपनी ने रिकार्ड मे कई लोगों की जमीन कम कर दी है. वहीं कहीं पर जमीन को दूसरे के नाम पर दर्ज कर दी गई है.

किसानों की जमीन पर बने नलकूप, पेड़ पौधे और मकान को रिकार्ड में नहीं जोड़ा गया है. किसानों का कहना है कि नेताओं और अधिकारियों का मकान हम लोगों के जमीन में दर्शाया जा रहा है. जिला कलेक्टर केवीएस चौधरी का कहना है कि गांव में जाकर कैंप लगाकर किसानों का निराकरण किया जाएगा.

सिंगरौली। आंध्र प्रदेश मिनिरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी सरई तहसील के झलरी डोंगरी सहित करीब 11 गांव के किसानों की भूमि अधिग्रहण कर रही है. जिस पर किसानों नें कंपनी पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है. किसानों का कहना कि उन्हे उनकी जमीन का उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है. इसकी शिकायत कलेक्टर और एसडीएम को कर चुके हैं लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है.

आंध्रप्रदेश मिनिरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप

सिंगरौली जिले में एस्सार पावर प्लांट, रिलायंस और हिंडालको कंपनी सहित करीब 2 दर्जन से अधिक कंपनियां हैं. जिनसे लगभग 21000 मेगावाट से अधिक विद्युत उत्पन्न की जाती है. इन कंपनियों ने प्लांट की स्थापना के लिए कई सालों से लगातार किसानों की भूमि अधिग्रहण कर रहीं हैं. किसानों का आरोप है कि कंपनी ने रिकार्ड मे कई लोगों की जमीन कम कर दी है. वहीं कहीं पर जमीन को दूसरे के नाम पर दर्ज कर दी गई है.

किसानों की जमीन पर बने नलकूप, पेड़ पौधे और मकान को रिकार्ड में नहीं जोड़ा गया है. किसानों का कहना है कि नेताओं और अधिकारियों का मकान हम लोगों के जमीन में दर्शाया जा रहा है. जिला कलेक्टर केवीएस चौधरी का कहना है कि गांव में जाकर कैंप लगाकर किसानों का निराकरण किया जाएगा.

Intro:सिंगरौली जिले के लोग अधिग्रहण से बेहद परेशान है रिलायंस एस्सार पावर प्लांट जेपी व हिंडालको कंपनी के बाद अब आंध्र प्रदेश मिनिरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड खैतराबाद (हैदराबाद) कंपनी करीब 11 गांव के किसानों की भूमि अधिग्रहण कर रही है लेकिन यहां के लोगों का आरोप है कि कंपनी जमकर भ्रष्टाचार भूमि अधिग्रहण में कर रही है जमीन पर लगे पेड़ बने हुए घर मकान बिल्कुल भी अधिग्रहण के दौरान कागजात में दर्ज नहीं कर रही है जिससे जिले का गरीब किसान बेहद हैरान और परेशान है अब न्याय की गुहार के लिए कलेक्टर का चक्कर लगा रही है


Body:दरअसल सिंगरौली जिले में करीब 2 दर्जन से अधिक कंपनियां हैं एस्सार पावर प्लांट ,रिलायंस सहित कई बड़ी कंपनियां है जहां 21000 मेगावाट से अधिक विद्युत उत्पन्न की जाती है यहां भूमि अधिग्रहण 10 सालों से लगातार अलग-अलग कंपनियां कर रही हैं लेकिन अब आंध्र प्रदेश मिनिरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड खैतराबाद (हैदराबाद )कोल माइंस कंपनी सिंगरौली जिले के सरई तहसील स्थित झलरी डोंगरी सहित 11 गांव की जमीन भूमि अधिग्रहण कर रही है इससे यहां के लोग बेहद परेशान हैं उनका कहना है कि खेती वाली जमीन अब खत्म होती जा रही है और अति ग्रहण कर रही कंपनी भूमि अधिग्रहण में जमकर धांधली कर रही है जमीनों में बने घरों का अवकलन अपने कागजात में कंपनियां नहीं कर रही है और ना ही उन्हें बोरवेल घर मकान का मुआवजा उचित नहीं दे रहे हैं कंपनी द्वारा किसी की जमीन कम कर दी गई है तो किसी का कूप और किसी का पेड़ पौधे का मुआवजा में नहीं जोड़ा गया है

वहीं किसानों का कहना है कि राजनीतिक नेताओं और अधिकारियों का मकान हम लोगों के जमीन में दर्शाया जा रहा है और उन लोगों को मुआवजा अवार्ड में लाया जा रहा है

कलेक्टर के लगातार चक्कर लगा रहे इन जिलों के आए लोगों का कहना है कि कंपनी भू अधिग्रहण कर रही है लेकिन मनमाने तरीके से जिन किसानों का जमीन फंसा है उनका किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही है खेत में बने पैतृक घरों का भी अवकलन कर मुआवजा सही से नहीं दे रहा है जिससे वह बेहद परेशान हैं उनका कहना है कि कंपनियां उनके खेतिहर जमीन ले लेगी तो उनके बाद उनका जीना दुर्लभ हो जाएगा साथ ही उनका यह भी कहना है कि अगर कंपनी उचित मुआवजा देती तो कहीं जाकर वह गुजर-बसर कर लेते लेकिन ऐसा भी कंपनियां नहीं कर रही है अब जिले के कलेक्टर के पास लगातार गांव के लोग कई बार आ चुके हैं और उन से न्याय की गुहार भी लगा चुके हैं लेकिन कलेक्टर साहब भी इन बड़ी कंपनियों के सामने बौने साबित हो रहे हैं


वहीं जिला कलेक्टर केवीएस चौधरी का कहना है कि गांव में जाकर कैंप लगाकर किसानों का निराकरण किया जाएगा

बाइट जिला कलेक्टर केवीएस चौधरी

ग्रामीण किसान राधिका



Conclusion:
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