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न छत, न शौचालय, अधूरे पीएम आवास को फाइलों में कर दिया पूरा, दीवारों पर लिख दिया नाम

प्रधानमंत्री आवास योजना पंचायतकर्मियों की उदासीनता की वजह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है. आधे-अधूरे बने हितग्राहियों के आवास को सरकारी आंकड़े में पूरा दिखा दिया गया है.

प्रधानमंत्री आवास योजना का बना मजाक,
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Published : Oct 13, 2019, 8:24 PM IST

सीधी। जिले के बेघर हितग्राहियों को मिले प्रधानमंत्री आवास योजना पंचायतकर्मियों की उदासीनता की वजह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है, जबकि आधे अधूरे बने हितग्राहियों के आवास को सरकारी आंकड़े में पूरा दिखा दिया गया है. जहां आवास सही सलामत बन भी गये हैं, वहां उन हितग्राहियों के आवास में शौचालय आज तक नहीं बन सका है, जिसके चलते अब जिम्मेदार अधिकारी जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दे रहे हैं.

प्रधानमंत्री आवास योजना का बना मजाक

पांच जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायतों में कुल 23 हजार 942 हितग्राही प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित हुये हैं. सरकारी आंकड़ों की माने तो 18 हजार 142 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल चुका है. मात्र 5 हजार 795 हितग्राहियों का आवास अभी पूर्ण रूप से तैयार होना बाकी है, लेकिन कुसमी-मझौली और रामपुर नैकिन के ग्रामीण क्षेत्रों में हालात ये हैं कि हितग्राहियों के आवास अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हैं. साथ ही आवास में छत नहीं पड़ सकी है, लेकिन आवास के दीवार में छपाई पोताई कराकर प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से हितग्राही का नाम दीवार में लिख कर उन आवासों को पंचायत कर्मी और जनपद अधिकारी सरकारी आंकड़े में पूरा दिखा रहे है.

हितग्राहियों के घर मे शौचालय आज तक नहीं बन सका है और लोग खुले में शौच जाने को मजबूर हैं. एक महिला हितग्राही ने बताया कि शौचालय अभी घर के आस पास नहीं बना सका है, जिसके चलते उन्हें खुले में शौच करने जाना पड़ता है. जनप्रतिनिधियों का कहना है कि आधे आवास तो अधूरे बने हैं. जिसकी दो किश्त मिल गयी है और तीसरी किश्त हितग्राही को नहीं मिल पा रही है, जिससे हितग्राही परेशान है.

हकीकत तो ये है कि जिम्मेदार अधिकारी प्रधानमंत्री आवास योजना को मजाक बना दिये हैं, शौचालय आवासों में बना ही नहीं है. सिर्फ प्रचार का माध्यम बनाकर रह गया है और केंद्र की योजना जिले में झूठ पर आधारित है सिर्फ वोट बनाने का माध्यम बन कर रह गई है.

सीधी। जिले के बेघर हितग्राहियों को मिले प्रधानमंत्री आवास योजना पंचायतकर्मियों की उदासीनता की वजह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है, जबकि आधे अधूरे बने हितग्राहियों के आवास को सरकारी आंकड़े में पूरा दिखा दिया गया है. जहां आवास सही सलामत बन भी गये हैं, वहां उन हितग्राहियों के आवास में शौचालय आज तक नहीं बन सका है, जिसके चलते अब जिम्मेदार अधिकारी जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दे रहे हैं.

प्रधानमंत्री आवास योजना का बना मजाक

पांच जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायतों में कुल 23 हजार 942 हितग्राही प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित हुये हैं. सरकारी आंकड़ों की माने तो 18 हजार 142 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल चुका है. मात्र 5 हजार 795 हितग्राहियों का आवास अभी पूर्ण रूप से तैयार होना बाकी है, लेकिन कुसमी-मझौली और रामपुर नैकिन के ग्रामीण क्षेत्रों में हालात ये हैं कि हितग्राहियों के आवास अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हैं. साथ ही आवास में छत नहीं पड़ सकी है, लेकिन आवास के दीवार में छपाई पोताई कराकर प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से हितग्राही का नाम दीवार में लिख कर उन आवासों को पंचायत कर्मी और जनपद अधिकारी सरकारी आंकड़े में पूरा दिखा रहे है.

हितग्राहियों के घर मे शौचालय आज तक नहीं बन सका है और लोग खुले में शौच जाने को मजबूर हैं. एक महिला हितग्राही ने बताया कि शौचालय अभी घर के आस पास नहीं बना सका है, जिसके चलते उन्हें खुले में शौच करने जाना पड़ता है. जनप्रतिनिधियों का कहना है कि आधे आवास तो अधूरे बने हैं. जिसकी दो किश्त मिल गयी है और तीसरी किश्त हितग्राही को नहीं मिल पा रही है, जिससे हितग्राही परेशान है.

हकीकत तो ये है कि जिम्मेदार अधिकारी प्रधानमंत्री आवास योजना को मजाक बना दिये हैं, शौचालय आवासों में बना ही नहीं है. सिर्फ प्रचार का माध्यम बनाकर रह गया है और केंद्र की योजना जिले में झूठ पर आधारित है सिर्फ वोट बनाने का माध्यम बन कर रह गई है.

Intro:एंकर:-मध्यप्रदेश के सीधी जिले में बेघर हितगाहियों को मिले प्रधानमंत्री आवास योजना पंचायत कर्मियों की उदासीनता की बजह से भ्रास्टाचार की भेंट चढ़ गई है,आधे अधूरे बने हितग्राहियों के आवास को सरकारी आंकड़े में पूरा दिखया गया है,वही जहां आवास सही सलामत बन भी गया है उन हितग्राहियों के आवास में शौचालय आज दिन तक नही बन सका है,अब जिम्मेदार अधिकारी जाँच कर दोषियों के खिलाफ कार्यवही का भरोसा दे रहे है।।
एक रिपोर्ट Body:Vo-1सीधी जिले के पाँचो जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायतों में कुल 23 हजार 942 हितग्राहि प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित हुये है,सरकारी आंकड़ों की माने तो 18 हजार 142 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल चुका इन हितग्राहियों का आवास पूर्ण रूप से बन चुके है,मात्र 5 हजार 795 हितग्राहियों का आवास अभी पूर्ण रूप से तैयार होना बाकी है,लेकिन कुसमी मझौली और रामपुर नैकिन के ग्रामीण क्षेत्रों में हालत यह है कि हितग्राहियों के आवास अभी पूरी तरह से तैयार नही है,आवास में छत नही पड़ा सका लेकिन आवास के दीवार में छपाई पोताई कराके प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम के साथ हितग्राही का नाम दीवार में लिख कर उन आवासों को पंचायत कर्मी और जनपद अधिकारी सरकारी आंकड़े में पूरा दिखा रहे है,बन कर तैयार हो गये आवासों में रह रहे हितग्राहियों के घर मे शौचालय आज दिन तक नही बन सका है,लोग खुले में शौच करने को मजबूर है,एक महिला हितग्राही ने बताया कि शौचालय अभी घर के आस पास नही बना सका है,पुराने घर मे बना था लेकिन इतना घटिया बना है कि काम के लायक नही है,वही जनप्रतिनिधियों का कहना है कि आधे आवास तो अधूरे बने है,दो किश्त मिल गयी है तीसरी किश्त हितग्राही को मिल ही नही रही है,जिससे हितग्राही परेशान है,जमीनी हकीकत तो यह है कि जिम्मेदार अधिकारी प्रधानमंत्री आवास योजना को मजाक बना दिये है,शौचालय आवासों में बना ही नही है,सिर्फ प्रचार का माध्यम बनाकर रह गया है,मोदी जी की योजना जिले में झूठ पर आधारित है सिर्फ बोट बनाने का माध्यम बन कर रह गई है।

बाईट :-1धनवंती विश्कर्मा हितग्राही बाईट:-2सुरेश सिंह कांग्रेश नेता (संगठन प्रभारी महा मंत्री)
Vo:-2जिले के मझौली जनपद के ग्राम पंचायतों में सबसे अधिक यानी 2 हजार 131 हितग्राहियो के आवास बनाना शेष,वही रामपुर नैकिन और सीधी जनपद क्षेत्र में 2 हजार 654 हितग्राहियो का आवास तैयार नही हो सका लेकिन सिहाबल और कुसमी जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत 9 सौ हितग्राहियों के अलावा पीएम आवास योजना का लक्ष्य कागज में पूरा दिखा रहे है,वही इस पूरे मामले में जिला पंचायत सी ई ओ का कहना है कि मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है,पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और दोषी पाये जाने पर संबधित पंचायतकर्मी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

बाईट:-3 ए बी सिंह जिला पंचायत सीईओ सीधी Conclusion:Vo:-3बहरहाल सीधी जिले में पंचायत कर्मियों के लापरवाही के चलते केंद्र और राज्य सरकार की योजना धरातल में पहुँचते-पहुचते दम तोड़ने लगती है,अगर जिले के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा समय रहते ध्यान नही दिया गया तो शौचालय निर्माण में हुये भारी भ्रास्टाचार जैसे ही पीएम आवास योजना भी भ्रास्टाचार की भेंट चढ़ जाएगी।जरूरत है कि जिले के जिम्मेदार अधिकारी पीएम आवास योजना की ओर ध्यान दे ताकि बेघर हितग्राहियों का पक्का माकान का सपना पूरा हो सके।
पवन तिवारी etv भारत सीधी
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