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सरकार के तीन अध्यादेशों का किसानों ने किया विरोध, कहा- किसान, कृषि, अर्थव्यवस्था हो जाएगी बर्बाद

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Published : Sep 16, 2020, 4:07 AM IST

केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीन आध्यादेशों का किसान विरोध कर रहे हैं. मंगलवार को किसानों ने शहर के अंबेडकर पार्क में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा. इस दौरान उन्होंने मांगें पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है. पढ़िए पूरी खबर...

armers opposed the ordinances of the central government
किसानों ने किया केंद्र सरकार के अध्यादेशओं का विरोध

श्योपुर। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीन आध्यादेशों का श्योपुर में भी जमकर विरोध हो रहा है. मंगलवार को शहर के अंबेडकर पार्क में काफी संख्या में किसान इकठ्ठा हुए. इस दौरान अंबेडकर पार्क पहुंचकर तहसीलदार राघवेंद्र सिंह ने किसानों से ज्ञापन लिया.

किसानों का कहना है कि सरकार द्वारा लाए गए फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस अध्यादेश में पैन कार्ड धारक व्यापारी या कोई व्यक्ति भी किसान का माल खेत या खलियान सड़क कहीं से भी खरीद सकता है. मंडी के बाहर फसल बेचने पर भी कोई टैक्स नहीं होगा, इस अध्यादेश से भारत की कृषि, किसान,अर्थव्यवस्था तीनों का विनाश हो जाएगा.

किसानों ने बताया कि सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन किया है. इसमें व्यापारी किसान की उपज को कम दामों में खरीदकर स्टाक कर लेता है. बाद में उसी अनाज को उचित दामों में उपभोक्ताओं को भेजता है, जिससे इसका फायदा किसी किसान को नहीं होता है. वर्तमान में व्यापारियों की इस स्टॉक सीमा को सरकार ने समाप्त कर दिया है. वर्तमान में बड़े कारपोरेट व्यवसाई इसे शुरु कर रहे हैं, जो छोटे व्यवसाई और किसानों के लिए विनाशकारी साबित हो रहा है.

तीसरा अध्यादेश फार्मर्स एग्रीमेंट एंड प्राइस इंश्योरेंस है, जिसमें कंटेंट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, इससे बड़ी-बड़ी कंपनियां इसमें खेती करेंगी और किसान खेतों में मजदूरी करेंगे. इस नए अध्यादेश के तहत किसान अपनी ही जमीन का मजदूर बनकर रह जाएगा. किसानों ने कहा है कि अगर ये अध्यादेश लागू किए गए तो पूरे भारत का किसान एकत्रित होकर उग्र आंदोलन करेगा.

श्योपुर। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीन आध्यादेशों का श्योपुर में भी जमकर विरोध हो रहा है. मंगलवार को शहर के अंबेडकर पार्क में काफी संख्या में किसान इकठ्ठा हुए. इस दौरान अंबेडकर पार्क पहुंचकर तहसीलदार राघवेंद्र सिंह ने किसानों से ज्ञापन लिया.

किसानों का कहना है कि सरकार द्वारा लाए गए फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस अध्यादेश में पैन कार्ड धारक व्यापारी या कोई व्यक्ति भी किसान का माल खेत या खलियान सड़क कहीं से भी खरीद सकता है. मंडी के बाहर फसल बेचने पर भी कोई टैक्स नहीं होगा, इस अध्यादेश से भारत की कृषि, किसान,अर्थव्यवस्था तीनों का विनाश हो जाएगा.

किसानों ने बताया कि सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन किया है. इसमें व्यापारी किसान की उपज को कम दामों में खरीदकर स्टाक कर लेता है. बाद में उसी अनाज को उचित दामों में उपभोक्ताओं को भेजता है, जिससे इसका फायदा किसी किसान को नहीं होता है. वर्तमान में व्यापारियों की इस स्टॉक सीमा को सरकार ने समाप्त कर दिया है. वर्तमान में बड़े कारपोरेट व्यवसाई इसे शुरु कर रहे हैं, जो छोटे व्यवसाई और किसानों के लिए विनाशकारी साबित हो रहा है.

तीसरा अध्यादेश फार्मर्स एग्रीमेंट एंड प्राइस इंश्योरेंस है, जिसमें कंटेंट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, इससे बड़ी-बड़ी कंपनियां इसमें खेती करेंगी और किसान खेतों में मजदूरी करेंगे. इस नए अध्यादेश के तहत किसान अपनी ही जमीन का मजदूर बनकर रह जाएगा. किसानों ने कहा है कि अगर ये अध्यादेश लागू किए गए तो पूरे भारत का किसान एकत्रित होकर उग्र आंदोलन करेगा.

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