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केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत कमीशन लागू करने की मांग, सौंपा ज्ञापन - वेतन

उचित मूल्य दुकानदार कल्याण संघ समिति के सदस्यों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है. जिसमें उन्होंने मांग की है कि केंद्र शासन द्वारा स्वीकृत कमीशन प्रदेश में लागू किया जाए, और वर्तमान में जो कमीशन दिया जा रहा है उसमें शीघ्र संशोधन किया जाए.

Shopkeepers submitted memo
दुकानदारों ने सौंपा ज्ञापन
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Published : Dec 31, 2020, 7:38 PM IST

शाजापुर। जिले के उचित मूल्य दुकानदारों का एक प्रतिनिधि मंडल ने उचित मूल्य दुकानदार कल्याण संघ समिति के बैनर तले कलेक्टर दिनेश जैन से चर्चा की. इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर को दिया. सौंपे गए ज्ञापन में उचित मूल्य दुकानदार संचालकों ने बताया कि प्रदेश में उचित मूल्य दुकान संचालक को अन्य प्रदेशों की तुलना में सबसे कम कमीशन दिया जा रहा है जबकि अन्य राज्यों में 125 से लेकर 200 रुपए तक कमीशन दिया जा रहा है. सरकार द्वारा वर्तमान में जो कमीशन दिया जा रहा है उससे उनका और उनके दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन निकालना भी मुश्किल हो रहा है.

कर्मचारी का वेतन निकालना भी हो रहा मुश्किल

यदि ऐसा ही रवैया प्रदेश सरकार का रहा तो जिले की बहुत से उचित मूल्य की दुकान बंद करनी पड़ेगी. ऐसे ही इन दुकानों पर उपभोक्ता कम हैं जिसके कारण उन्हें दुकान का किराया, दुकान पर काम करने वाले कर्मचारी और स्वयं का वेतन निकालना भी मुश्किल हो रहा है. इसलिए कलेक्टर दिनेश जैन को दिए गए ज्ञापन में उन्होंने मांग की है कि शीघ्र ही उन्हें मिलने वाले कमीशन में संशोधन किया जाए और प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत कमीशन लागू किया जाए.

शाजापुर। जिले के उचित मूल्य दुकानदारों का एक प्रतिनिधि मंडल ने उचित मूल्य दुकानदार कल्याण संघ समिति के बैनर तले कलेक्टर दिनेश जैन से चर्चा की. इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर को दिया. सौंपे गए ज्ञापन में उचित मूल्य दुकानदार संचालकों ने बताया कि प्रदेश में उचित मूल्य दुकान संचालक को अन्य प्रदेशों की तुलना में सबसे कम कमीशन दिया जा रहा है जबकि अन्य राज्यों में 125 से लेकर 200 रुपए तक कमीशन दिया जा रहा है. सरकार द्वारा वर्तमान में जो कमीशन दिया जा रहा है उससे उनका और उनके दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन निकालना भी मुश्किल हो रहा है.

कर्मचारी का वेतन निकालना भी हो रहा मुश्किल

यदि ऐसा ही रवैया प्रदेश सरकार का रहा तो जिले की बहुत से उचित मूल्य की दुकान बंद करनी पड़ेगी. ऐसे ही इन दुकानों पर उपभोक्ता कम हैं जिसके कारण उन्हें दुकान का किराया, दुकान पर काम करने वाले कर्मचारी और स्वयं का वेतन निकालना भी मुश्किल हो रहा है. इसलिए कलेक्टर दिनेश जैन को दिए गए ज्ञापन में उन्होंने मांग की है कि शीघ्र ही उन्हें मिलने वाले कमीशन में संशोधन किया जाए और प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत कमीशन लागू किया जाए.

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