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सिवनी में धड़ल्ले से चल रहा रेत का काला कारोबार, अधिकारियों पर मिलीभगत के आरोप - रेत का काला कारोबार

सिवनी में प्रतिबंध के बावजूद भी रेत का अवैध उत्खनन जोरों पर चल रहा है. आरोप है कि माइनिंग अधिकारियों की मिलीभगत से ये पूरा खेल चल रहा है. पढ़िए पूरी खबर..

Illegal sand mining
अवैध रेत खनन
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Published : Sep 22, 2020, 3:53 PM IST

सिवनी। जिले में प्रतिबंध के बावजूद भी धड़ल्ले से नदियों को खोखला किया जा रहा है. ताजा मामला बरघाट ब्लॉक के गोकलपुर गांव स्थित हिर्री नदी से सामने आया है, जहां सुकला, गोकलपुर सहित आसपास के रेत माफिया ट्रैक्टरों की मदद से रेत निकालकर चोरी छिपे डंपर में सप्लाई कर रहे हैं.

रेत के इस काले कारोबार पर ना तो जिम्मेदार माइनिंग विभाग कार्रवाई कर नकेल कस पा रहा है और न ही जंगल क्षेत्र से रेत निकाल रहे वाहनों पर आमागढ़ समेत अरी रेंज का वन अमला कोई कार्रवाई कर रहा है. मामले में गोकलपुर पंचायत की मिलीभगत भी सामने आ रही है.

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरपंच-सचिव की सेटिंग से रेत को बेचा जा रहा है. ग्राम पंचायत के सरपंच का कहना है कि गांव के लोग रेत के लिए दबाव बनाते हैं कि उन्हें घर के लिए जरूरत है. इसलिए पंचायत ने रेत निकालने के लिए परमिशन दी है.

सरपंच का यह भी कहना है अवैध उखन्न को लेकर राजस्व विभाग, वन विभाग और माइनिंग विभाग को भी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई हैं. माइनिंग विभाग के अधिकारी भी अवैध उत्खनन के मामले चुप्पी साधे हुए हैं, जिससे उनकी कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़ा हो रहा है.

सिवनी। जिले में प्रतिबंध के बावजूद भी धड़ल्ले से नदियों को खोखला किया जा रहा है. ताजा मामला बरघाट ब्लॉक के गोकलपुर गांव स्थित हिर्री नदी से सामने आया है, जहां सुकला, गोकलपुर सहित आसपास के रेत माफिया ट्रैक्टरों की मदद से रेत निकालकर चोरी छिपे डंपर में सप्लाई कर रहे हैं.

रेत के इस काले कारोबार पर ना तो जिम्मेदार माइनिंग विभाग कार्रवाई कर नकेल कस पा रहा है और न ही जंगल क्षेत्र से रेत निकाल रहे वाहनों पर आमागढ़ समेत अरी रेंज का वन अमला कोई कार्रवाई कर रहा है. मामले में गोकलपुर पंचायत की मिलीभगत भी सामने आ रही है.

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरपंच-सचिव की सेटिंग से रेत को बेचा जा रहा है. ग्राम पंचायत के सरपंच का कहना है कि गांव के लोग रेत के लिए दबाव बनाते हैं कि उन्हें घर के लिए जरूरत है. इसलिए पंचायत ने रेत निकालने के लिए परमिशन दी है.

सरपंच का यह भी कहना है अवैध उखन्न को लेकर राजस्व विभाग, वन विभाग और माइनिंग विभाग को भी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई हैं. माइनिंग विभाग के अधिकारी भी अवैध उत्खनन के मामले चुप्पी साधे हुए हैं, जिससे उनकी कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़ा हो रहा है.

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