सीहोर। करोडों रुपए की लागत से सीहोर और राजगढ के बीच पार्वती नदी पर पानी के संरक्षण के उदेश्य से वृहद बांध बनाया गया है. इसके लिए सीहोर विधानसभा क्षेत्र के अनेक किसानों की जमीन राजस्व विभाग ने अधिग्रहीत की गई है. इसमें ग्राम हिंगोनी के एक दलित दिव्यांग किसान परशराम अहिरवार की 0.120 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण 2021 में किया गया था. इसके साथ जिन अन्य किसानों की जमीनों का अधिग्रहण किया गया था, उन्हें मुआवजा राशि भी प्रदान की जा चुकी है, लेकिन दलित किसान एक साल बीत जाने के बाद भी मुआवजे के लिए परेशान है.
ये है किसान का दर्द : ये किसान राजस्व विभाग से लेकर जनप्रतिनिधियों से न्याय की मांग करने को विवश है. सरकार नुमांइदे किस तरह कार्य करते हैं, ये केस बताता है. किसान का दर्द है कि जो जमीन उसके परिवार का भरण पोषण करती थी, वह जमीन भी सरकार ने ले ली है और कीमत तो दूर, मुआवजे की राशि की प्रक्रिया में उसका सूची से नाम तक गायब है.
विधायक से भी की फरियाद : किसान परशराम का दर्द है कि एक तो वह दिव्यांग है और अब जमीन का भी सहारा नहीं है. किसान ने एसडीएम से भी गुहार लगाई. अब कलेक्टर को आवेदन दिया है और सीहोर विधानसभा का नेतृत्व करने वाले विधायक सुदेश राय को भी अपना दुखड़ा सुनाया है. (Farmer not get compensation) (No hearing anywhere) (Parvati dam project)
