ETV Bharat / state

सीहोर में मछुआरों ने डिप्टी कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, मदद की लगाई गुहार

author img

By

Published : Sep 29, 2020, 5:04 PM IST

Updated : Sep 29, 2020, 5:14 PM IST

सीहोर में मछुआरों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें सहकारी समिति पर की जा रही रजिस्ट्रेशन समाप्ती की कार्रवाई को रोकने और तालाब को मछली पालन के लिए समिति को आवंटित कराए जाने की मांग की है.

Fishermen submitted memorandum
मछुआरों ने सौंपा ज्ञापन

सीहोर। मछुआरों ने सहकारिता विभाग द्वारा प्राथमिक मछुआ सहकारी समिति मर्यादित फूडरा पर की जा रही रजिस्ट्रेशन समाप्ती की कार्रवाई को रोकने और तालाब को मछली पालन के लिए समिति को आंवटित कराए जाने की मांग को लेकर डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, साथ ही मदद की गुहार लगाई है.


मर्यादित फूडरा सहकारी समिति को मछली पालन के लिए चार वर्ष पहले तालाब आवंटित किया गया था, लेकिन अचानक समिति के अध्यक्ष मांगीलाल को हटा दिया गया. समिति के सदस्यों को भी दरकिनार कर समिति की कमान प्रशासनिक अधिकारी को सौंप दी गई. कर्मचारियों ने समिति का आय और व्यय का हिसाब नहीं रखा. समिति के चुनाव भी नहीं कराए गए, जिसका खामियाजा अब समिति से जुड़े मछुआरों को भुगतना पड़ रहा है.

सहकारिता विभाग बीते दस सालों का लेखा मांग रहा है, मगर समिति सदस्यों के पास हिसाब उपलब्ध ही नहीं है, जिसके बाद सहकारिता विभाग द्वारा समिति का रजिस्ट्रेशन समाप्त करने की कार्रवाई शुरू की गई है. समिति भंग होते ही 25 मछुआ परिवार बेरोजगार हो जाएंगे.

सीहोर। मछुआरों ने सहकारिता विभाग द्वारा प्राथमिक मछुआ सहकारी समिति मर्यादित फूडरा पर की जा रही रजिस्ट्रेशन समाप्ती की कार्रवाई को रोकने और तालाब को मछली पालन के लिए समिति को आंवटित कराए जाने की मांग को लेकर डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, साथ ही मदद की गुहार लगाई है.


मर्यादित फूडरा सहकारी समिति को मछली पालन के लिए चार वर्ष पहले तालाब आवंटित किया गया था, लेकिन अचानक समिति के अध्यक्ष मांगीलाल को हटा दिया गया. समिति के सदस्यों को भी दरकिनार कर समिति की कमान प्रशासनिक अधिकारी को सौंप दी गई. कर्मचारियों ने समिति का आय और व्यय का हिसाब नहीं रखा. समिति के चुनाव भी नहीं कराए गए, जिसका खामियाजा अब समिति से जुड़े मछुआरों को भुगतना पड़ रहा है.

सहकारिता विभाग बीते दस सालों का लेखा मांग रहा है, मगर समिति सदस्यों के पास हिसाब उपलब्ध ही नहीं है, जिसके बाद सहकारिता विभाग द्वारा समिति का रजिस्ट्रेशन समाप्त करने की कार्रवाई शुरू की गई है. समिति भंग होते ही 25 मछुआ परिवार बेरोजगार हो जाएंगे.

Last Updated : Sep 29, 2020, 5:14 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.